विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, इन मुद्दों को लेकर किया वादा

नई दिल्ली: विधानसभा चुनाव को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में सियासी घमासान मचा हुआ है। सभी दलों के नेता चुनावी मैदान में उतरकर लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच खबर सामने आई है कि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बता दें इससे पहले केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए गारंटी कार्ड जारी किया था, जिसमें कई वादों को पूरा करने का गारंटी दिया गया था।

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Aam Aadmi Party (AAP) releases party manifesto for #DelhiElections2020 pic.twitter.com/S3DSXZPGAw

— ANI (@ANI) February 4, 2020

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चुनावी घोषणा पत्र में इन मुद्दों को किया शामिल

• हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी

• हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने की सुविधा

• हर व्यक्ति को शुद्ध पानी मिलेगी

• 24 घंटे बिजली मिलेगी

• तारों के जंजाल से मुक्ति मिलेगी

• प्रदूषण में एक तिहाई कमी

• साफ सुथरी यमुना और दिल्ली

• गली-गली में स्ट्रीट लाइट

• कच्ची कॉलोनियों में सुविधाएं

• जहां झुग्गी वहां मकान मिलेगा

• इन पहलों पर काम करेंगी सरकार-

• दिल्ली जनलोकपाल बिल पास कराने के लिए होगा काम

• दिल्ली स्वराज बिल के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे

• गरीब आदमी के लिए राशन की डोर स्टेप डिलीवरी

• 10 लाख बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएगी सरकार

• देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरूआत करेगी सरकार

• युवाओं के लिए अंग्रेजी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होगी

• मेट्रो लाइनों का विस्तार किया जाएगा

• केंद्र के साथ मिलकर यमुना रिवर साइड का विकास किया जाएगा

• सड़कों के सौंदरीकरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत एक साल के अंदर की जाएगी

• नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी

• ड्यूटी के वक्त सफाई कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को एक करोड़ का मुआवजा मिलेगा

• व्यापारियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे

• दिल्ली के बाजारों और औद्योगिक क्षेत्र का विकास करेंगे

• व्यापारियों के पुराने वैट मामलों का निस्तारण किया जाएगा

• दिल्ली को 24 घंटे की मेहमान नवाजी वाला शहर बनाया जाएगा

• घर में रहने वाली महिलाओं के रोजकार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे

• पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वालों के लिए मालिकाना हक दिलाने की कोशिश की जाएगी

• अनाधिकृत कॉलोनियों के पंजीकरण के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जाएगा

• पिछले पांच साल से दिल्ली में रहने वाले ओबीसी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा

• भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जाएगा

• दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा

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