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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने कागज रहित बजट सत्र के लिए विधानसभा एवं विधानपरिषद के सदस्यों को ‘‘टैबलेट’’ खरीदने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया, ‘‘राज्य के सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को आईपैड मिलेंगे। प्रत्येक आईपैड की कीमत लगभग 50,000 रूपये होगी, विधायक आईपैड खरीद सकते हैं, उन्हें इसका भुगतान किया जाएगा।’’
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उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के मंत्रियों ने इस संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है और विधायकों तथा विधान परिषद सदस्यों को बजट सत्र से पहले इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। दो फरवरी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि राज्य मंत्रिमंडल अगली बार एक आनलाइन बैठक आयोजित करेगा जिसके लिए मंत्रियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
योगी ने कहा था, ‘आधुनिक तकनीक विभिन्न कार्यों को जल्दी और पारदर्शी तरीके से करने में बेहद मददगार है।’ मुख्यमंत्री ने कहा था कि विधान मंडल सत्र से पहले सभी सदस्यों (विधायकों) को भी टैबलेट उपलब्ध कराये जाएं और टैबलेट के प्रभावी प्रयोग के लिए विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाए। योगी ने कहा था, ”आधुनिक तकनीक विभिन्न कार्यों के शीघ्र एवं पारदर्शी संपादन में अत्यंत सहायक है और राज्य सरकार ई-ऑफिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।”
योगी ने कहा था कि मंत्री परिषद की आगामी बैठक को ई-कैबिनेट माध्यम से सम्पन्न कराने के लिए मंत्रियों को गहन प्रशिक्षण मुहैया कराया जाए। ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू हो जाने से मंत्री परिषद की कार्यवाही ‘कागज रहित’ हो जाएगी और इससे ई-गवर्नेन्स और ई-ऑफिस की व्यवस्था और प्रभावी हो सकेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव आलोक कुमार ने ई-कैबिनेट व्यवस्था के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतिकरण दिया।
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