एनपीआर में इस बार शामिल ​किए जाएंगे 8 नए बिंदु, माता-पिता के जन्मस्थान की भी देना होगा जानकारी

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने जनगणना-2021 की प्रक्रिया शुरू करने और राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या रजिस्‍टर (एनपीआर) को अपडेट करने को मंजूरी दे दी है। एनपीआर अपडेशन में असम के अलावा देश की बाकी आबादी को शामिल किया जाएगा। विपक्षी दलों की तरफ से एनपीआर को एनआरसी की दिशा में पहला कदम बताया जा रहा है, हालांकि, सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि एनपीआर और एनआरसी का आपस में कोई लेना-देना नहीं है और न ही इससे किसी की नागरिकता जाएगी।

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बता दें कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) पहली बार 2010 में तैयार किया गया था, इसके दो प्रमुख उद्देश्य बताए गए थे, पहला- देश के सभी निवासियों के व्यक्तिगत ब्योरे का इकट्ठा करना, दूसरा-ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के 15 साल और इससे ज्यादा उम्र के सभी निवासियों के फोटोग्राफ और अंगुलियों की छाप लेना।

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नए NPR यानी 2020 में आने वाले NPR में आठ नए बिंदु जोड़े गए हैं, जबकि पिता का नाम, माता का नाम और पत्नी/पति का नाम एक ही सवाल में निहित कर दिया गया है, इस तरह नए NPR में कुल 21 बिंदुओं पर जानकारी मांगी जाएगी, जिनमें ये आठ नए बिंदु जोड़े गए हैं।

1- आधार नंबर (इच्छानुसार)

2- मोबाइल नंबर

3- माता-पिता का जन्मस्थान और जन्मतिथि

4- पिछला निवास पता (पहले कहां रहते थे)

5- पासपोर्ट नंबर (अगर भारतीय हैं तो)

6- वोटर आईडी कार्ड नंबर

7- पैन नंबर

8- ड्राइविंग लाइसेंस नंबर

इस नए एनपीआर में माता-पिता के जन्मस्थान वाला पहलू काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, विपक्षी दल एनपीआर की प्रक्रिया को एनआरसी का ही कदम बता रहे हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने यह आश्वस्त किया है कि एनपीआर और एनआरसी अलग-अलग है और एनपीआर से किसी की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, यह सिर्फ देश में रहने वाले लोगों का एक रजिस्टर है।

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सरकार की तरफ से बताया गया है कि जनसंख्‍या गणना का काम दो चरणों में किया जाएगा. पहले चरण के तहत अप्रैल-सितंबर 2020 तक प्रत्‍येक घर और उसमें रहने वाले व्‍यक्तियों की सूची बनाई जाएगी और इसी के साथ एनपीआर रजिस्‍टर को अपडेट करने का काम भी किया जाएगा. जबकि दूसरे चरण में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक पूरी जनसंख्‍या की गणना का काम होगा।

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