7th Pay Commission: LTC को टैक्‍स छूट से सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, सरकार जल्द करेगी ऐलान

7th Pay Commission: कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों पर जिम्मेदारी काफी बढ़ गई थी। इस बात को मोदी सरकार भी ठीक से समझती है। उनके काम को समझते हुए मोदी सरकार ने तोहफा भी दे दिया है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान कर दिया था कि LTC Cash Voucher Scheme को इनकम टैक्स की श्रेणी से बाहर कर दिया है।

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इस स्‍कीम का ऐलान 12 अक्‍टूबर 2020 को किया गया था। पहले ये स्कीम केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए थी लेकिन बाद में इस योजना में प्राइवेट और दूसरे राज्‍य कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया गया था। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि Covid 19  के कारण LTC को टैक्‍स छूट में रखा गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस स्कीम से सरकारी कर्मचारियों की जेब में ज्यादा पैसे भी आएंगे और जब पैसा होगा तो वह उसे खर्च भी करेगा। इस पूरी व्यवस्था से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। कोरोना के चलते जो कर्मचारी LTC का फायदा नहीं उठा पाए, उन कर्मचारियों को यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम का फायदा दिया जाएगा।

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केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में LTC (Leave Travel Concession) मिलता है। इस भत्ते में वह इस दौरान एक बार देश में कहीं भी यात्रा कर सकता है। इस समय के दौरान कर्मचारी दो बार अपने होमटाउन यानी घर जाने का मौका मिलता है। इस यात्रा भत्ते में कर्मचारी को हवाई यात्रा और रेल यात्रा का खर्चा मिलता है। इसके साथ कर्मचारियों को 10 दिन की PL भी मिलती है।

कैश वाउचर स्कीम के लिए गाइडलाइंस
– LTC के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान दिया जाएगा
– कर्मचारी के ग्रेड के हिसाब से यात्रा भाडे़ का भुगतान किया जाएगा
– भाड़े का भुगतान पूरी तरह टैक्स फ्री होगा
– इस योजना का फायदा उठाने वाले कर्मचारी को भाड़े का तीन गुना खर्च करना होगा
– लीव एनकैशमेंट के लिए भुगतान के बराबर ही खर्च करना होगा
– 31 मार्च 2021 से पहले खर्च करने होंगे
– कर्मचारियों को उस मद में पैसा खर्च करना होगा, जिन पर 12 परसेंट या उससे अधिक जीएसटी लगता हो
– केवल जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर या व्यापारी से ही सेवाएं या वस्तुओं की खरीद करनी होगी
– सेवा या वस्तुओं का भुगतान भी डिजिटल तरीके से करना होगा
– यात्रा भत्ता या अवकाश भत्ता का क्लेम करते समय जीएसटी की रसीद देनी होगी

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कोरोना काल में मोदी सरकार ने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी लेकिन अब जल्द ही ये रोक हटने जा रही है। AICPI (All India Consumer Price Index) जारी होने के बाद लगभग तय हो गया है अनुमानित 4 फीसदी डीए बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही पुराना डीए भी सैलरी में एरियर के तौर पर दिया जाएगा। कुल मिलाकर जल्दी ही सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने जा रही है।