7th Pay Commission: सरकार का बड़ा ऐलान, अब बढ़े हुए वेतन के साथ मिलेगा एचआरए, एरियर का भी भुगतान

Edited By : Deepak Dilliwar

Modified Date: November 29, 2022 / 08:28 PM IST

Published Date: July 28, 2019 4:53 pm IST

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदों के अनुसार कोई खास घोषणा नहीं की है। लेकिन अब मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसी घोषणा की है, जिसे सुनकर कर्मचारी झूम उठेंगे। जी हां मोदी सरकार ने अपने अधिनस्त कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने का ऐलान किया है।

सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी शहर को उसकी आबादी के आधार पर अपग्रेड किया गया है, तो वहां रहने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों का एचआरए बढ़ाया जाएगा। इसलिए, इस निर्णय से केंद्र ने इस भत्ते से संबंधित सभी भ्रमों को दूर कर दिया है।

ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के सहायक महासचिव हरिशंकर तिवारी ने बताया कि सरकार ने मकान किराया भत्ता देने के लिए कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। सरकार ने एक्स, वाई और जेड श्रेणी में बांटा गया है। बताया गया कि सरकार ने कर्मचारियों को एचआरए भुगतान के लिए नियमों में संशोधन किया है। केंद्र सरकार अब कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन के साथ एरियर का भी भुगतान करेगी।

जारी निर्देश के अनुसार
1. एक्स श्रेणी के शहरों में 50 लाख रुपए से अधिक की आबादी है और वहां रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रति माह अधिकतम 24 प्रतिशत एचआरए मिलता है
2. वाई श्रेणी के शहरों में, एचआरए 16 प्रतिशत है।
3. जेड श्रेणी के शहरों के लिए यह 8 प्रतिशत है।

इसे जोड़ते हुए, वित्त मंत्रालय के परिपत्र ने कहा कि अगर किसी शहर को उसकी आबादी के आधार पर अपग्रेड किया गया है, तो वहां रहने वाले सरकारी कर्मचारी का एचआरए बढ़ाया जाएगा। सातवें वेतन आयोग आधारित एचआरए के तहत विभिन्न शहरों की श्रेणियां 2011 की जनगणना के आधार पर तय की गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने अपनी एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार शहरों का उन्नयन भी किया है और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र में भी इसका उल्लेख किया गया है।

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