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नई दिल्ली। केन्द्र सरकार की बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक टल गई। इस बैठक में कर्मचारियों के DA, DR और सैलरी पर बड़ा फैसला होना था। लेकिन कर्मचारियों को मायूस होने की जरुरत नहीं है। कर्मचारियों को एलटीसी क्लेम करने को लेकर बड़ी राहत दी गई है। केन्द्रीय कर्मचारियों को अंतिम तारीख के बाद भी एक मौका दिया है।
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केन्द्र सरकार वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग को LTC कैश वाउचर स्कीम का क्लेम 31 मई के बाद भी स्वीकार करने को कहा है। पहले इस स्कीम के तहत क्लेम जमा करने की आखिरी तारीख 31 मई थी। कोविड-19 के दौर में केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए यह ढील राहत भरी खबर है।
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एलटीसी क्लेम सेटेलमेंट की आखिरी तारीख 31 मार्च होता है। लेकिन कोविड 19 की वजह से इसकी तारीखें 31 मई तक आगे बढ़ाई गई। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर मई के वक्त पीक पर थी जिसके कारण से बड़ी संख्या कर्मचारी अपना बिल जमा नहीं कर पाए थे। एक बार फिर से उन्हें मंत्रालय की तरफ से छूट दी गई है।
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मंत्रालय को निर्देश जारी करते हुए कहा, ‘एक प्रतिनिधि मंडल इस तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर मिला था। उनका अनुरोध था कि LTC क्लेम 31 मई के बाद भी स्वीकार किया जाए। कोविड-19 की वजह से क्लेम करने में दिक्कतें आई हैं। इस महामारी की वजह से उपजी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया गया है 31 मार्च 2021 के बिल को 31 मई के बाद भी स्वीकार किया जाए।’
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एलटीसी योजना?
एलटीसी योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को नकद बाउचर मिलेगा, जिससे वो खर्च कर सकेंगे और इससे अर्थव्यवस्था में भी बढ़त होगी। इसका लाभ पीएसयू और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। बता दें एलटीसी के बदले नकद भुगतान जो कि डिजिटल होगा। यह 2018 से 2021 के लिए होगा। इस स्कीम के तहत ट्रेन या प्लेन के किराये का भुगतान होगा और वह टैक्स फ्री होगा। इसके लिए कर्मचारी का किराया और अन्य खर्च तीन गुना होना चाहिए।
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पेंशनर्स के लिए खुशखबरी
देश के करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। यह खबर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर है। बुधवार को DA और DR के अलावा जुलाई और अगस्त महीने के एरियर पर भी फैसला होना था। अब इस पर फैसला आगे किसी और दिन हो सकता है। इस पर फैसला होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सितंबर से बंपर सैलरी आएगी।
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DA और DR के मुद्दे को लेकर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनिधि संस्था ‘National Council Of JCM’ की सरकार के साथ 26 जून को अहम बैठक हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा केन्द्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से महंगाई भत्ते का भुगतान करना और साथ में केन्द्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को DR का लाभ देने फैसला करना रहा।
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों की डीए की तीन किस्तें मिलनी बाकी है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए पर रोक लगा दी थी। इसी तरह पेंशनर्स के डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ। कर्मचारियों और पेंशनर्स का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर पेंडिंग है।
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