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नई दिल्ली । 7th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारियों के लिए फिर एक बड़ी खुशखबरी सामने आयी है, सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस (House Building Advance) का ऐलान किया है, इसकी घोषणा कोरोना के आने के बाद जून 2020 में ही की गई थी, इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को घर बनाने के लिए सस्ती दरों पर फंड देने की घोषणा की है।
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House Building Advance योजना के तहत केंद्र सरकार के 52 लाख कर्मचारी सिर्फ 7.9 फीसदी की दर से घर बनाने के लिए फंड ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस स्कीम का फायदा आप बस 31 मार्च 2022 तक ही उठा सकते हैं, ये स्पेशल स्कीम की 1 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई थी। सितंबर 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए इंट्रेस्ट रेट में कटौती का ऐलान किया था, पिछले दिनों सातवें वेतन आयोग को ध्यान में रखते हुए हाउस बिल्डिंग एडवांस में रिवीजन भी किया गया है।
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अगर पहले से बने घर को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए यह एडवांस अधिकतम 10 लाख रुपए, बेसिक सैलरी का 34 गुना और घर के विस्तार में होने वाले खर्च में जो सबसे कम होगा उतनी राशि एडवांस के तौर पर दी जाएगी। इस लोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एडवांस का भुगतान कुल 20 वर्षों में किया जाता है, पहले 15 साल यानी 180 ईएमआई में आप प्रिंसिपल का भुगतान करेंगे, फिर बाद के 5 साल में इंट्रेस्ट का भुगतान करेंगे, इसलिए हाउस बिल्डिंग एडवांस पर नेट रिटर्न बहुत कम होता है।
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इस एडवांस को लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी गईं हैं, जैसे- अगर किसी टेम्पररी एंप्लॉयी ने लगातार 5 साल से ज्यादा काम किया है तो भी उसके हाउस बिल्डिंग एडवांस का फायदा मिलेगा, घर का निर्माण अपनी जमीन पर जरूरी है। अगर घर का विस्तार करना चाहते हैं तब भी इसके लिए इस एडवांस का उपयोग किया जा सकता है, इसका फायदा केवल नियमित कर्मचारी को ही मिलेगा।
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