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भोपाल। मध्यप्रदेश के साढ़े 4 लाख से अधिक नियमित सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के बकाया एरियर का 75 फीसदी हिस्सा मार्च में दिया जा सकता है। वित्त विभाग ने नीतिगत निर्णय के लिए प्रस्ताव भेज दिया है।
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प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में राशि जमा कराई जाएगी जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पचास फीसदी राशि नकद दी जाएगी और पचास फीसदी राशि सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा कराई जाएगी।
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बता दें कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े असर को देखते हुए सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किस्त का भुगतान रोक दिया था। भुगतान करने के लिए सरकारी खजाने पर ग्यारह सौ करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
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