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मुंबई: विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने राज्य के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है। देवेंद्र फड़णवीस की सरकार ने प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों को 1 सितंबर 2019 से सातवें वेतनमान की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान का भुगतान करने का फैसला लिया है। इस दौरान उन्होंने यह भी तय किया है कि कर्मचारी अब सप्ताह में पांच दिन काम करने और सेवानिवृत्ति की आयु को 60 साल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
यह फैसला सीएम फडणवीस की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में लिया गया है। सीएम फडणवीस ने यह फैसला एक सितंबर, 2019 से लागू करने का निर्णय किया है। यह फैसला सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें सभी 26 निगमों और 362 नगर पंचायतों व नगर परिषद पर लागू होंगी। हालांकि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) इसके तहत नहीं आएगा।
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मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए 409 करोड़ रुपए का आबंटन देने का ऐलान किया है। वहीं, एरियर के संबंध में उन्होंने कहा है कि 2016 से अगस्त 2019 का एरियर आगामी 5 वर्ष के भीतर किस्तों में भुगतान किया जाएगा।
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सरकार का यह कदम ऐसे समय पर आया है, जब आगामी दिनों में सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक्सपर्ट्स की मानें तो फडणवीस सरकार ने इस फैसले के जरिए बड़े मतदाता वर्ग को साधने की कोशिश की है। इसी बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारी भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार से न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर किए जाने की मांग कर रहे हैं।
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मनमोहन एक झलक
3 hours ago
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