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नई दिल्ली: दीवाली का तोहफा देने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। दरअसल मोदी सरकार अब सरकारी कर्मचारियों को सालाना होने वाले इंक्रीमेंट की दरों में बढ़ोतरी करने का विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ने हाल ही में केंद्रीय सिविल सेवा नियम 10 के तहत वेतन वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी है। इस लिहाज से उम्मीद की जा रही है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना इंक्रीमेंट में सरकार बड़ा गिफ्ट दे सकती है।
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ज्ञात हो कि कुछ दिनों पहले ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग को नकार दिया था। वहीं, इसी साल 29 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने 31 जुलाई 2018 को व्यय कार्यालय ज्ञापन विभाग में निहित निर्देशों का उल्लेख करते हुए वेतन वृद्धि के संबंध में स्पष्टकरण मांगा था। गृह मंत्रालय की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि क्या किसी कर्मचारी ने पदोन्नति की है या वित्तीय प्राप्त कर रहा है। 1 जुलाई, 2016 को अपग्रेड किया गया और दो वेतन वृद्धि यानी पहली वार्षिक वेतन वृद्धि और दूसरी पदोन्नति वेतन वृद्धि, 1 जनवरी, 2017 को छह महीने की अवधि के बाद या 1 जुलाई, 2017 को एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद उनकी अगली वेतन वृद्धि के लिए पात्र है। इसके जवाब में व्यय विभाग ने कहा है कि मामले की जांच की गई है।
नए रिपोर्ट के अनुसार जो कर्मचारी 1 जुलाई को पदोन्नति / वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर रहे हैं और दो वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं अर्थात पहली जुलाई को होने वाली पहली वार्षिक वेतन वृद्धि और पदोन्नति के कारण दूसरी वेतन वृद्धि, उनके बाद के वेतन में वृद्धि होगी। 1 जनवरी के बाद, छह महीने की अवधि पूरी होने के बाद वेतन में इजाफा होगा।
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