7th Pay Commission Dearness Allowance hike:सरकारी कर्मचारियों के PF और ग्रेच्यूटी में होगा बंपर उछाल, पेंशनरों को भी होगा लाभ | 7th Pay Commission Dearness Allowance hike: Bumper boom in PF and gratuity of government employees, pensioners will also get benefit

7th Pay Commission Dearness Allowance hike:सरकारी कर्मचारियों के PF और ग्रेच्यूटी में होगा बंपर उछाल, पेंशनरों को भी होगा लाभ

7th Pay Commission Dearness Allowance hike:सरकारी कर्मचारियों के PF और ग्रेच्यूटी में होगा बंपर उछाल, पेंशनरों को भी होगा लाभ

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:48 PM IST, Published Date : March 13, 2021/10:36 am IST

7th Pay Commission Dearness Allowance hike: केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में बंपर Hike के लिए ज्‍यादा इंतजार करना पड़ सकता है, इसमें कम से कम 4 से 5 महीने लग सकते हैं, इस Hike में सबसे बड़ा फैक्‍टर महंगाई भत्ता है, जिसके बढ़ने से दूसरे भत्‍ते-Travel Allowance, City Allowance भी खुद-ब-खुद बढ़ जाएंगे, साथ ही पीएफ और ग्रेच्युटी में भी खासा उछाल आएगा।

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एक वेल्थ मैनेजमेंट डायरेक्टर के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का मंथली PF और ग्रेच्‍युटी की गणना Basic+DA से होती है, अगर DA बढ़ेगा तो PF, Gratuity भी बढ़ जाएगा। उनके मुताबिक अगर DA 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत पर चला जाता है तो PF और ग्रेच्‍युटी भी बढ़ जाएगी, उनका मंथली ग्रेच्‍युटी योगदान बढ़ जाएगा। DA बढ़ने का असर TA पर भी पड़ेगा, DA 28 प्रतिशत होता है तो TA भी बढ़ जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनरों को भी Dearness Relief (DR) में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा, उनका DR 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा, उनकी मंथली पेंशन बढ़कर आएगी।

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फिलहाल महंगाई भत्‍ता बढ़ाने पर वैसे ही रोक है, वित्‍त राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर भी संसद में क्‍लीयर कर चुके हैं कि DA में बढ़ोतरी की पुरानी व्‍यवस्‍था जुलाई से ही लागू होगी, मीडिया में खबरें चल रही हैं कि सरकार Holi पर DA का तोहफा दे सकती है, वे सब गलत हैं, ऐसा इसलिए क्‍योंकि 5 राज्‍यों में विधानसभा चुनाव की डेट आ चुकी हैं, दूसरे कुछ राज्‍यों में आने वाले महीनों में पंचायत चुनाव का ऐलान होना है, इस कारण आचार संहिता लगी है।

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राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद के महामंत्री आरके निगम के मुताबिक वैसे भी Covid 19 को लेकर DA में बढ़ोतरी 30 जून 2021 तक फ्रीज है, दूसरे कर्मचारी भी मानसिक रूप से तैयार हैं, हमारी डिमांड यह है कि सरकार हमे डेढ़ साल का एरियर भी दे, क्‍योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि सैलरी और अलाउंस कर्मचारी का अधिकार है, इसे रोका नहीं जा सकता, इसलिए सरकार को एरियर भी देना चाहिए।