सवाल आपका है
भोपाल: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को होली के पहले खुशी मनाने का मौका मिल सकता है। शिवराज सरकार अपने लाखों कर्मचारियों को होली के पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ बकाया रकम का 75% एरियर भी देने का ऐलान कर सकती है। आने वाले महीने में राज्य कर्मचारियों के DA में 13% की बढ़ोतरी संभावित है।
केंद्र सरकार ने भी दी बड़ी राहत
केंद्रीय कर्मचारियों ने कोरोनाकाल में सरकारी के बजाए अपनी कार का इस्तेमाल किया और ट्रेवल एलाउंस लिया था, उनकी मांग मान ली है। ऐसे कर्मचारी फिर से सरकारी वाहन का उपयोग कर सकेंगे। सरकार ने आधिकृत अधिकारियों के लिए सरकारी वाहन का विकल्प दे दिया है। DA की गणना जानने वालों के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक दफ्तर जाने वाले अफसरों को इसका फायदा मिलेगा।
न्यू पेंशन योजना ( NSP) और अटल पेशन योजना ने इस साल बड़ी सफलता हासिल की है। इन पेंशन योजनाएं के शेयर होल्डर की कुल संख्या इस साल जनवरी के अंत में करीब 22 प्रतिशत बढ़कर 4.05 करोड़ पहुंच गई है। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण यानि PFRDA के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले इसी दौरान दोनों योजनाओं से जुड़े शेयर होल्डरों की संख्या 3.33 करोड़ थी। PFRDA ने कहा कि सालाना आधार पर यह 21.63 प्रतिशत बढ़ोतरी को बताता है। PFRDA आंकड़े के मुताबिक अटल पेंशन योजना के तहत अंशधारकों की संख्या जनवरी 2021 में 31.17 प्रतिशत बढ़कर 2.65 करोड़ पहुंच गई जो 1 साल पहले इस दौरान 2.02 करोड़ थी। नियामक के अनुसार NPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या जनवरी 2021 में 3.74 प्रतिशत बढ़कर 21.61 लाख रही जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों का आधार 7.44 प्रतिशत बढ़कर 50.43 लाख रहा।
केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अहम जानकारी
सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने से मना कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि नई पेंशन योजना में बहुत बदलाव किए गए हैं। इसके लाभ अलग हैं। पुरानी पेंशन योजना से उनकी तुलना नहीं हो सकती है। नई पेंशन योजना में इससे जुड़ने की उम्र, सब्सक्रिप्शन पीरियड, इनवेस्टमेंट की रकम, सहित कई सारे प्रावधान किए गए हैं। यह मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट है, जिसे PFRDA संभालता है। यह बाजार से रिटर्न पर आधारित है। इसमें रिटर्न की गारंटी नहीं है। हालांकि PFRDA ने ऐसा प्रबंध किया है, जिससे रिटर्न अच्छा मिले।
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सरकार ने नई पेंशन योजना के हितग्राहियों के फायदे के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, इस समिति ने नई पेंशन योजना को कई बार स्ट्रीमलाइन कर चुकी है ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। 31 दिसंबर 2020 तक नई पेंशन योजना के सब्सक्राबर बढ़कर 13.99 मिलियन हो गए हैं।
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