रांची,झारखंड। केंद्र के बाद झारखंड सरकार ने 2.25 लाख कर्मियों को डीए देने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को इस मुद्दे पर प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया है।
7वें वेतन आयोग के तहत साल 2016 में न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए तय की गई थी। जून 2021 के लिए DA में 3% का उछाल आने से महंगाई भत्ता बढ़कर 31% तक पहुंच जाएगा।
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केंद्र सरकार हर 6 महीने में DA Revise करती है। इसका कैलकुलेशन बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होता है. फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग-अलग DA मिल रहा है।
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केंद्र सरकार ने भी कुछ दिन पहले महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाकर 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का फैसला किया है। इसके बाद राज्य के कर्मचारी भी महंगाई भत्ता देने की मांग करने लगे।
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हालांकि राज्य की वित्तीय स्थिति देखते हुए ही इस पर फैसला लेने का निर्देश दिया गया है। ज्ञात हो कि सरकारी कर्मियों की हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है।