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नई दिल्ली | त्योहारों का सीजन आने वाला है, इससे पहले राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी सुना दी है। दरसअल, राज्य सरकार ने दो तकनीकी विश्वविद्यालयों, पांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और दो स्व वित्त-पोषित कॉलेजों सहित कुल नौ तकनीकी शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को सातवें वेतनमान की सौगत दी है, इतना ही नहीं राजस्थान सरकार ने इन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के साथ-साथ दो साल का एरियर देने की भी घोषणा की है।
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बता दें कि केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा नए वेतनमान के लिए मंजूरी दे दी गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2010 के तहत कृषि जिंसों की खरीद पर कृषि उपज आधारित औद्योगिक इकाइयों को मंडी शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट की अवधि बढ़ा दी है। कृषि उपज आधारित औद्योगिक इकाइयों को मंडी शुल्क में पचास प्रतिशत की छूट का लाभ अब 31 मार्च, 2020 तक मिलेगा।
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