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नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग के तहत लंबे वक्त से सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र सरकार इन दिनों इन कर्मियों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाने पर विचार-विमर्श में लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि 10 नवंबर के बाद सरकार की एक अहम बैठक होगी, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं। जिसमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिल सकती है।
बता दें कि 2016 में ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब तक उसे लागू नहीं किया जा सका। कर्मचारियों की मांगों के चलते इसे अब तक लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि बीच-बीच में डीए बढ़ोतरी का लाभ इन कर्मचारियों को मिलता रहा, लेकिन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन बढ़ोतरी और भुगतान अब तक नहीं हो सका है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही ये खुशखबरी कर्मचारियों को मिलेगी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार इसी बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन पर भी फैसला कर सकती है। सब कुछ ठीक रहा और कैबिनेट बैठक में अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई, तब जल्द ही वित्त मंत्रालय की तरफ से उसके संबंध में आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा।
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मोदी कैबिनेट की अगली बैठक में कर्मचारियों सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर फैसला दिवाली से पहले होना था, लेकिन मंदी की मार और डंवाडोल अर्थव्यवस्था की वजह से इस बाबत फैसले में देरी हुई। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से मिनिमम वेज 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 26 हजार रुपए करने की मांग कर रहे हैं।
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