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चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने शुक्रवार को एक जनवरी, 2016 से छठे वेतन आयोग की ज्यादातर सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। सरकार के इस कदम से पांच लाख मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।
सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, सिफारिशें लागू होने के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6,950 रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 18,000 रुपए प्रतिमाह हो जाएगा। कर्मचारियों को नया वेतन और पेंशन एक जुलाई से मिलेगी। पूर्व आईएएस अधिकारी जय सिंह गिल की अध्यक्षता में इस वेतन आयोग का गठन पिछली सरकार ने 24 फरवरी, 2016 को किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल, 2021 को सौंपी।
पंजाब में विधानसभा चुनावों से कुछ ही महीनों पहले कांग्रेस नीत राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है।मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आयोग की ज्यादातर सिफारिशें को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद जारी बयान के अनुसार, ‘‘इस कदम से राज्य के 5.4 लाख से ज्यादा मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।’’
बयान के अनुसार, आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पिछले वेतन और पेंशन के मुकाबले कर्मचारियों को 2.59 गुना ज्यादा राशि मिलेगी और उनकी वार्षिक इन्क्रीमेंट दर तीन प्रतिशत होगी। बयान के अनुसार, सिफारिशें लागू करने पर सरकार पर फिलहाल 8,637 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा और इसके कारण करीब 4,700 करोड़ रुपए सालाना बोझ बढ़ने का अनुमान है।
The Punjab Government, led by Chief Minister @Capt_Amarinder Singh, has decided to accept majority of the recommendations of the 6th Pay Commission, and decided to implement them from July 1, 2021, with retrospective effect from January 1, 2016.https://t.co/PDbHKAlLBe
— CMO Punjab (@CMOPb) June 18, 2021
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