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पटना: बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में कहा कि उनके विभाग में काम में तेजी लाने के लिए अगले छह महीनों में रिक्त पदों में से अमीन (जमीन को मापने वाले कर्मचारी) के 1760 पदों सहित 6510 विभिन्न पदों को भरा जाएगा। राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग की 1261.73 करोड़ रुपये की बजट मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए कुमार ने कहा कि 1760 अमीन की नियुक्ति की प्रक्रिया इस साल जून के अंत तक पूरी हो जाएगी। विभाग में कर्मचारियों के 4350 पदों और राजस्व अधिकारियों के 400 पद अगले छह महीनों में भरे जाएंगे।
भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का जिक्र करते हुए कुमार ने कहा कि नई दिल्ली के नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के आकलन के अनुसार बिहार को वर्ष 2020-21 में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के मामले में पूरे देश में नंबर एक स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण से भूमि के फर्जी पंजीकरण को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 के पूर्व एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जमीन को कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ कर फर्जी तरीके से पंजीकृत करवा लेता था।
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट पूरे विपक्ष द्वारा बहिर्गमन के बीच सदन ने कांग्रेस सदस्य विजय शंकर दुबे द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए राजस्व और भूमि सुधार विभाग की बजटीय मांग को ध्वनि मत से पारित कर दिया।
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