भोपाल। लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब सवर्णो को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी । केंद्र सरकार के इस फैसले को बीजेपी शासित राज्यों ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया था।

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कांग्रेस शासित राज्यों ने मोदी सरकार के इस फैसले को कई कारण गिनाते हुए लागू नहीं किया था। कांग्रेस शासित राज्यों को डर था कहीं इसका लाभ एकतरफा रुप से बीजेपी को ना मिल जाए। हालांकि लोकसबा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई और केंद्र में एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है।

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मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने देर से सही  मध्यप्रदेश में स्वर्ण समाज के लिए 10% आरक्षण लागू कर दिया है।  मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के तहत 8 लाख से कम आय वर्ग के सभी सवर्णो को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

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