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CG Cabinet Misniter Arun Sao | Image- BJP Chhattisgarh
Old Pension Scheme in Chhattisgarh: रायपुर: नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने नगरीय निकाय कर्मचारियों के हितों को लेकर अहम बातें कही हैं। उन्होंने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का आश्वासन देते हुए कहा कि इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
मंत्री ने 6वें वेतनमान के एरियर को लेकर भी कर्मचारियों को राहत देने का आश्वासन दिया। यह घोषणा कर्मचारियों और अधिकारियों के अधिवेशन सम्मेलन में की गई, जहां उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध है।
Old Pension Scheme in Chhattisgarh : अरुण साव ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति उनके एजेंडे में शुरू से ही सबसे ऊपर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 353 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने किसी आंदोलन का इंतजार किए बिना इस दिशा में कदम उठाए।
मंत्री ने पदोन्नति को अपनी दूसरी प्राथमिकता बताया और कहा कि इसे समय पर पूरा किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 1960 से अब तक नगरीय निकायों का सेटअप रिवाइज नहीं हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए नए सिरे से वर्गीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
Old Pension Scheme in Chhattisgarh : उन्होंने वित्तीय उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले एक वर्ष में नगरीय निकायों को 7300 करोड़ रुपये जारी किए गए, जो अब तक की सबसे बड़ी राशि है। इसके अलावा, लंबित वेतन के लिए 51 करोड़ रुपये की राशि भी तुरंत जारी की गई है। मंत्री ने बताया कि एक वर्ष में वेतन के लिए कुल 373 करोड़ रुपये जारी किए गए।
मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि कर्मचारियों को समय पर उनका हक मिल सके।
Old Pension Scheme in Chhattisgarh : कर्मचारी-अधिकारियों के अधिवेशन सम्मेलन में मंत्री ने स्पष्ट किया कि नगरीय निकायों को सुदृढ़ बनाने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उनकी सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने यह संदेश दिया कि उनकी सरकार कर्मचारी हितैषी है और हर समस्या का समाधान बिना किसी आंदोलन की आवश्यकता के किया जाएगा।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) के बारे में नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा है कि इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
हाँ, मंत्री ने कर्मचारियों को 6वें वेतनमान के एरियर देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों को राहत प्रदान करेगी।
अब तक 353 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की स्वीकृति दी जा चुकी है। मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने किसी आंदोलन का इंतजार किए बिना इस दिशा में कदम उठाए हैं।
मंत्री ने पदोन्नति को प्राथमिकता देते हुए कहा कि इसे समय पर पूरा किया गया है। साथ ही, नगरीय निकायों के वर्गीकरण में सुधार के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 1960 के बाद पहली बार हो रहा है।
पिछले एक वर्ष में नगरीय निकायों को 7300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा, लंबित वेतन के लिए 51 करोड़ रुपये तुरंत जारी किए गए और कुल वेतन के लिए 373 करोड़ रुपये का वितरण किया गया।
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