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मुंबई, दो जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार की महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना’ में आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है।
विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन महिलाओं के परिवार के पास सरकारी भूखंड है, उनके लिए शर्त हटा दी गई है।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए राज्य के बजट में घोषित इस योजना का उद्देश्य 21-60 आयु वर्ग की विवाहित, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता देना है।
शिंदे ने कहा कि लाभार्थियों की आयु सीमा पहले के 60 वर्ष के बजाए 65 वर्ष कर दी गई है, जबकि जिन महिलाओं के परिवार के पास कृषि भूमि है, उनके लिए पात्रता मानदंड को समाप्त कर दिया गया है।
शिंदे ने विपक्षी दलों पर सरकार के खिलाफ झूठी बातें फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘‘आप हर समय लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते।’’
उन्होंने लाभार्थी महिलाओं से कहा कि वे योजना के वास्ते पंजीकरण कराने के लिए अधिकारियों को रिश्वत न दें। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘अगर कोई पैसे मांगता है, तो शिकायत दर्ज कराएं, संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया जाएगा।’’
भाषा आशीष दिलीप
दिलीप
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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