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महाराष्ट्र : Maharashtra govt employees strike महाराष्ट्र में 29 अगस्त से 18 लाख से ज्यादा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। दरअसल कर्मचारी संगठनों के दबाव के कारण ही सरकार ने अगले बजट सेशन में सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन योजना का ऐलान किया था। इसके बावजूद सरकार अपने वादे से पलट गई है और अपना वादा पूरा नहीं किया। इससे महाराष्ट्र के लाखों कर्मचारी और शिक्षक नाराज हो गए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र की तरह ही उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।
माना जा रहा है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर हड़ताल हुई तो राज्य के आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसे देखते हुए यह सलाह भी दी जाने लगी है कि सरकारी दफ्तर में कोई काम हो तो उसे जल्द से जल्द निपटा लिया जाए।
महाराष्ट्र में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि राज्य के 18 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। इसे लेकर फेडरेशन की ओर से मंगलवार को राज्य सरकार को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कहा गया कि राज्य सरकार के 18 लाख 70 हजार अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। राजपत्रित अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद देसाई ने कहा कि जब तक सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए संशोधित पेंशन को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।
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Maharashtra govt employees strike बताया जा रहा है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर हड़ताल हुई तो राज्य के आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसे देखते हुए यह सलाह भी दी जा रही है कि सरकारी दफ्तर में कोई काम हो तो उसे जल्द से जल्द निपटा लिया जाए। बता दें कि महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों की हैं कि उन्हें पुरानी व्यवस्था के हिसाब से पेंशन दिया जाए। इसे लेकर सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों ने पिछले साल मार्च में भी हड़ताल की किया था, जो एक सप्ताह तक चली। राज्य सरकार पर इसका खासा प्रभाव पड़ा और कर्मचारी व शिक्षक यूनियनों से चर्चा प्रारंभ की गई।
Maharashtra govt employees strike जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री की ओर से लिखित में आश्वासन दिया गया था कि कर्मचारियों और शिक्षकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत ही आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। परंतु दिसंबर 2023 तक इसको लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस पर कर्मचारियों ने 14 दिसंबर 2023 से फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी थी। इसके बाद, कर्मचारी संगठनों के दबाव के चलते सरकार ने अगले बजट सत्र में सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ति वेतन योजना का ऐलान किया था। इसके बाद सरकार ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया। अब एक बार फिर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं।
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