आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों में उप-वर्गीकरण के लिए एक सदस्यीय आयोग गठित किया |

आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों में उप-वर्गीकरण के लिए एक सदस्यीय आयोग गठित किया

आंध्र प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों में उप-वर्गीकरण के लिए एक सदस्यीय आयोग गठित किया

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Modified Date: December 23, 2024 / 05:51 PM IST
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Published Date: December 23, 2024 5:51 pm IST

अमरावती, 23 दिसंबर (भाषा) आंध्र प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य में अनुसूचित जातियों (एससी) के भीतर उप-वर्गीकरण की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग गठित किया।

सेवानिवृत्त आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारी राजीव रंजन मिश्रा को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, “आंध्र प्रदेश सरकार ने एक अगस्त, 2024 को उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपालन में अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग गठित किया और आईएएस (सेवानिवृत्त) राजीव रंजन मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया।”

आयोग 27 से 30 दिसंबर तक एलुरु, कृष्णा और गुंटूर के अविभाजित जिलों का दौरा और बैठकें करेगा तथा विषय-वस्तु से परिचित व्यक्तियों या संस्थाओं से अभिवेदन प्राप्त करेगा।

ज्ञापन और अभिवेदन अगले वर्ष नौ जनवरी तक आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

भाषा जितेंद्र दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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