PM Janman Yojana : केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दी बड़ी खुशखबरी.. प्रदेश में 30 हजार से ज्यादा आवासों की दी स्वीकृति, इन्हें मिलेगा योजना का लाभ
PM Janman Yojana : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की एमपी के आदिवासी परिवारों को सौगात दी है।
- Shyam Dwivedi
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Reported By: Dushyant parashar
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Publish Date - November 25, 2024 / 07:01 PM IST,
Updated On - November 25, 2024 / 07:01 PM IST
भोपाल। PM Janman Yojana : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की एमपी के आदिवासी परिवारों को सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम जनमन योजना के तहत मध्यप्रदेश में 30 हजार से ज्यादा आवासों को स्वीकृति दी है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह परिवारों के आवासों को मंजूरी मिली हैं।
ये आवास मध्यप्रदेश के 21 जिलों में अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए हैं। अनूपपुर में 1522, अशोक नगर 2294, बालाघाट 401, छिंदवाड़ा 202, दतिया 110, डिंडौरी 1532, गुना 2084, ग्वालियर 266, जबलपुर 42, मंडला 903, मुरैना 695, नरसिंहपुर 158, रायसेन 29, सिवनी 117, शहडोल 2591, श्योपुर 7561, शिवपुरी 5154, सीधी 1042, सिंगरौली 1895, उमरिया 4092 और विदिशा में 448 आवासों को स्वीकृति दी गई है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, जनजातीय समूह परिवारों के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम रही है। वंचितो और शोषितों के प्रति केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध और संवेदनशील है। पीएम जनमन मिशन का लक्ष्य विशेष रूप से कमजोर 75 जनजातीय समूहों का विकास है।
क्या है प्रधानमंत्री जनमन योजना?
2023-24 के बजट भाषण में यह घोषणा की गई थी कि विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच के साथ-साथ बेहतर सड़क और दूरसंचार संपर्क और पीवीटीजी घरों और आवासों में स्थायी आजीविका के अवसर जैसी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना है। इस मिशन को लागू करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPST) के तहत अगले तीन वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
व्यापक IEC अभियान की शुरुआत 100 जिलों में की गई है, जिसमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लगभग 500 ब्लॉक और 15,000 PVTG बस्तियों को शामिल किया गया है। दूसरे चरण में, यह शेष जिलों को भी कवर करेगा।