सवाल आपका है
Reported By: Vivek Pataiya
, Modified Date: November 8, 2024 / 09:46 AM IST, Published Date : November 8, 2024/9:42 am IST
भोपाल। मध्य प्रदेश में वनभूमि पर आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे देने संबंधी वनाधिकार अधिनियम और पेसा नियमों के प्रभावी और टाइम बाउंड क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने टास्कफोर्स गठित कर दी है। यह टास्क फोर्स मप्र की वन भूमि पर समुदाय के सामूहिक वन संसाधनों पर अधिकारों के लंबित मुद्दों और भविष्य की संभावनाओं से जुड़ी सिफारिशें करेगा।
इस टास्क फोर्स में 6 सदस्यीय शीर्ष समिति और 13 सदस्यीय कार्यकारी समिति बनाई गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है। चुनाव चल रहे है, इसलिए हम सीधा सीधा कुछ नहीं कर सकते है, केवल अपना मनोभाव बता दिया है। ट्राइबल मिनिस्टर और हम सबने मिलकर वन अधिकार अधिनियम और पैसा कानून के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। जिससे गांव के अंदर विकास करने का सीधा मौका मिलेगा। गांव में बड़ी समस्या आती है मूलभूत संरचनाओं के लिए। स्कूल अस्पताल को सुरक्षित करने की जगह नहीं होती है, वन कानून पेसा कानून के तहत काम कर सकते हैं।
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