Home » Bhopal » Students of MP studying in Sainik schools outside will get scholarship, decision taken in Mohan Cabinet meeting
Mohan Cabinet Ke Faisle : बाहर के सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले एमपी के छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप, मोहन कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला
Mohan Cabinet Ke Faisle : आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मोहन कैबिनेट की तरफ से मुहर लगाई है।
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karan nepaliModified Date: June 25, 2024 / 02:27 PM IST,
Published Date : June 25, 2024/2:27 pm IST
भोपाल : Mohan Cabinet Ke Faisle : लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद और आचार संहिता खत्म होने के बाद एमपी की मोहन सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। लोकसभा चुनाव के बाद आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मोहन कैबिनेट की तरफ से मुहर लगाई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी दी है।
मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि, प्रदेश से बाहर के सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले मध्य प्रदेश के छात्रों को अब स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अन्य अहम मुद्दों ऊपर भी मुहर लगाई गई है।
Mohan Cabinet Ke Faisle : जेल की व्यवस्था को लेकर, जेल में सुविधा बढ़ाने और स्किल डेवलपमेंट को लेकर मोहन सरकार सरकार विधानसभा में बिल लेकर आएगी।
किसानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए मोहन सरकार मृदा परीक्षण के लिए एग्रीकल्चर से पास आउट स्टूडेंट को रोजगार देगी। किसानों को समझाकर मृदा परीक्षण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ऐसे किसानों को मिट्टी की सही रिपोर्ट मिलेगी।
अब राज्य सरकार माननीयों का इनकम टैक्स जमा नहीं करेगी। मंत्रियों को अब खुद इनकम टैक्स जमा करना होगा ।
सीएसआर के माध्यम 10 एकड़ पर प्लांटेशन किया जाता था, अब सरकार ने 10 एकड़ की सीमा को समाप्त कर दिया,छोटे दानदाता भी अब कम जमीन पर प्लांटेशन कर सकते हैं।
भारतीय खेल प्राधिकरण को 100 एकड़ जमीन पहले से थी, 1 एकड़ और जमीन लीज पर दी गई।
रेल परियोजना की नोडल एजेंसी पीडब्ल्यूडी को बनाया गया।
शहीद होने वाले सैनिकों की पत्नी को अभी तक सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती थी,लेकिन अब 50 फीसदी आर्थिक सहायता माता-पिता को भी मिलेगी।
चुनाव प्रचार थमने पर प्रिंट मीडिया को विज्ञापन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया। राज्य चुनाव आयोग अब लोकल चुनाव में विज्ञापन देने की अनुमति देगा।