भोपाल। MP Assembly Winter Session 2024 : मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र के दूसरे दिन मंगलवार (17 दिसंबर) को 22,224 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ। तीसरे दिन बुधवार (18 दिसंबर) को अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच नोकझोंक और बहस हुई। चार घंटे तक चली चर्चा के बाद बजट पारित किया गया। चौथे दिन गुरुवार (19 दिसंबर) को खाद संकट पर चर्चा हुई।

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MP Assembly Winter Session 2024 : मध्यप्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2024 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन भत्ता संशोधन विधेयक पास हुआ। संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा और विधेयक पास हुआ। अब से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष अपने इनकम टैक्स खुद जमा करेंगे।

सदन में उठे उठाएं गए ये मुद्दे

बीजेपी विधायक ने उठाया अवैध कॉलोनी का मुद्दा

बीजेपी विधायक विष्णु खत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के निर्माण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि पर कॉलोनियां काटी जा रही हैं। इससे कृषि का रकबा लगातार कम हो रहा है। इसके साथ ही यहां रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अवैध कॉलोनी विकसित न हो इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जहां से सूचना मिलती है वहां कार्रवाई की जाती है। सरकार और कठोर कानून बनाएगी, ताकि सजा और जुर्माना ज्यादा हो।

नेता प्रतिपक्ष ने उठाए ये सवाल

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार कांग्रेस विधायकों को विकास की राशि देने में भेदभाव कर रही है। इसके विरोध में कांग्रेस विधायक अपना वेतन वापस करेंगे। इधर, नल जल योजना को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन और आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आज नल जल योजना के माध्यम से घर-घर पानी पहुंच रहा है। कांग्रेस के समय बहुत दिक्कत होती थी। कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। आज बंटी-बबली की जोड़ी घूम रही है। शर्मा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बंटी-बबली बताया। इधर, कैग रिपोर्ट को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, ग्रामीण विकास , स्कूल शिक्षा हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। कैग की रिपोर्ट हर साल आती है। उसमें खुलासे होते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

 

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