5th Regional Industries Conclave: रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा में बुधवार को पांचवीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू हो गई है। कृष्णा राजे ऑडिटोरियम में सीएम डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल,प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल,मंत्री चेतन्य कश्यप,मंत्री प्रतिमा बागरी,सांसद जनार्दन मिश्रा,सांसद डॉ राजेश मिश्रा मौजूद रहे।
रीवा स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होने वाली कॉन्क्लेव में 4 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 50 से अधिक प्रमुख निवेशक और 3 हजार से अधिक एमएसएमई उद्यमी शामिल होंगे। एमपी इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, कस्टम विभाग, ईसीजीसी लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट सहित 16 से अधिक विभाग और संस्थान शामिल हुए हैं।
सीएम बड़े निवेशकों से वन टू वन भी चर्चा करेंगे। सीएम ने कहा है कि मध्यप्रदेश को समृद्ध बनाना हम सबका संकल्प, सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने रीवा में बनने वाले आईटी पार्क का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य विंध्य क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक अवसरों के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2025 को ‘उद्योग एवं रोजगार वर्ष’ घोषित किया गया है। इसके दृष्टिगत प्रदेश में हुई आरआईसी को एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है।
कॉन्क्लेव में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई, आईटी, खनन, ऊर्जा और पर्यटन विभागों द्वारा प्रमुख प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके अलावा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर एक विशेष राउंडटेबल-सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें उद्योग के उभरते अवसरों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श होगा। चार सेक्टोरल-सत्र भी होंगे, जो एमएसएमई, स्टार्टअप्स, खनन एवं खनिज, पर्यटन और कुटीर उद्योगों में निवेश अवसरों पर केंद्रित होंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव से 20 से अधिक निवेशक वन-टू-वन बैठक करेंगे, जिससे सरकार और निवेशकों के बीच सीधा संवाद स्थापित हो सकेगा। साथ ही, मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा रीवा आईटी पार्क और चुरहटा औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत उपकेंद्र सहित 20 से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों का वर्चुअल भूमिपूजन किया जाएगा। इसके अलावा, 80 से अधिक निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे, जो प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया को और सरल बनाएंगे।
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