Madrasas’ Recognition Cancelled: बिना मतलब सरकार से ले रहे थे पैसे, एक ही जिले में 56 मदरसों की मान्यता रद्द, अब यहां पढ़ेंगे बच्चे

बिना मतलब सरकार से ले रहे थे पैसे, एक ही जिले में 56 मदरसों की मान्यता रद्द, Recognition of 56 madrasas cancelled in Sheopur district

Edited By : Deepak Sahu |

, Modified Date: July 30, 2024 / 11:08 PM IST, Published Date : July 30, 2024/8:23 pm IST

भोपालः Madrasas’ Recognition Cancelled मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में मदरसों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड ने पूर्ण रूप से संचालित नहीं होने पर 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। इस संबंध बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है। श्योपुर जिले में 80 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं। इनमें 54 ऐसे मदरसे है जिन्हें राज्य शासन से अनुदान तो मिल रहा था, लेकिन संचालन नहीं किया जा रहा था। यही वजह है कि मदरसा बोर्ड ने अब इसकी मान्यता रद्द कर दी गई है।

Madrasas’ Recognition Cancelled दरअसल, बोर्ड ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने जिलों में संचालित सभी मदरसों की जांच करने के निर्देश दिए थे। कहा था कि निरीक्षण में जो मदरसे राज्य शासन के नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे हैं, उनकी मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड को भेजे जाएं। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के बाद श्योपुर DEO ने मदरसों की जांच की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट मदरसा बोर्ड के कमिश्नर को भेजी थी। इसके बाद बोर्ड ने बंद 56 मदरसों से तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा था। जवाब न मिलने पर मदरसा बोर्ड ने इनकी मान्यता रद्द कर अनुदान रोकने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही इन मदरसों के बच्चो को अन्य मदरसों या शासकीय शालाओं में एडमिशन देने के निर्देश दिए है।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने कह दी ये बड़ी बात

मदरसों की मान्यता रद्द होने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में संचालित सभी सरकारी-प्राइवेट शिक्षण संस्थानों और मदरसों की जांच की जा रही है। जिन संस्थाओं को अनुदान दिया जा रहा है, वह क्या काम कर रही है? इसकी जांच की जा रही है। श्योपुर जिले में 80 से ज्यादा मदरसे संचालित हो रहे हैं जिनमें 50 से अधिक मदरसों में किसी तरह की कोई शैक्षणिक गतिविधि को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। वहां कोई छात्र नहीं है किसी को पढ़ाया नहीं जा रहा, कई स्थानों पर तो स्कूल ही नहीं मिला। उन संस्थाओं के द्वारा अनुदान भी लिया जा रहा था। जांच के बाद उन सभी मदरसों की मान्यता रद्द की गई है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है।