Provision of 3200 crores for the Chief Minister’s farmer’s welfare: मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे के बीच बजट प्रस्तुत किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार के चौथे कार्यकाल का यह अंतिम बजट है।
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Provision of 3200 crores for the Chief Minister’s farmer’s welfare: वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का बजट लोगों की आशा को विश्वास में बदलेगा। जनता का विश्वास और सरकार का प्रयास मध्यप्रदेश को स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाएंगे। किसान से लेकर हर वर्ग को नई दिशा नई शक्ति देगा। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया।
पेश किये गए बजट
- लाडली बहना योजना के लिए 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान। इस योजना के तहत निर्धन परिवार की विवाहित महिलाओं को ₹1000 महीना गरीबी भत्ता दिया जाएगा।
- वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 1 लाख सरकारी नौकरियों के प्रावधान की घोषणा की।
- बजट में खेलों के लिए 738 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह पिछले बजट की तुलना में ढाई गुना अधिक है।
- महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ रूपये का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- 900 नए सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे।
- लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 929 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
- स्कूलों में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।
- 6 इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कालेजों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई कराई जाएगी।
- राज्य में 22 नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित किये जायेंगे।
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- स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली बिल मिलेंगे।
- प्रदेश में मिलेट (गेहूं और चावल के अलावा खड़े अनाज) मिशन की शुरूआत होगी।
- 467 करोड़ मातृत्व वंदना योजना के लिए प्रस्तावित।
- फूलों की खेती को दिया बढ़ावा जाएगा।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3 हजार 200 करोड़।
- 300 गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 3200 करोड़ का प्रावधान।
- 11हजार एकड़ में सुगंधित खेती को बढ़ावा दिए जाने का प्रस्ताव।
- मोटे अनाज के लिए मिलेट अनाज प्रारंभ किया,1हजार करोड़ प्रस्तावित।
- सड़क और पुल निर्माण, 3124 किमी की सड़को को सुधारा गया है।
- 300 नए पुलो का निर्माण प्रस्तावित है।
- 10 हजार करोड़ से सड़क और पुल बनेंगे।
- सिंचाई रकबे को 63 लाख हेक्टेयर किया जाएगा।