Madhya Pradesh's first paperless budget

MP Budget 2023: विधानसभा का बजट सत्र आज से, माननीयों ने पूछे 3704 प्रश्न, पेपरलेस होगा बजट

Paperless budget will be presented in MP Assembly मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है,वार्षिक बजट एक मार्च को होगा पेश

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Modified Date: February 27, 2023 / 10:07 AM IST
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Published Date: February 27, 2023 10:06 am IST

Paperless budget will be presented in MP Assembly: भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जो 27 मार्च तक यानी एक महीने तक चलेगा। राज्य का वार्षिक बजट एक मार्च को पेश किया जाएगा। इस बार विधानसभा में पेश होने वाला बजट पहली बार पेपरलेस होगा। विधायकों को इसके लिए टैबलेट दिए जाएंगे। कोविड का खतरा नहीं होने के बाद आम लोग सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे। विस अध्यक्ष ने तैयारियों के निरीक्षण के बाद निर्देश दिया गया।

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सदस्यों ने ऑनलाइन सवाल पूछने में ज्यादा रुचि दिखाई

आपको बता दें कि विस सचिवालय ने की बजट सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई है। माननीयों ने ऑनलाइन सवाल पूछने में ज्यादा रुचि दिखाई है। बजट सत्र के लिए माननीयों ने कुल 3704 प्रश्न पूछे। वहीं विस सदस्यों ने 1870 ऑनलाइन सवाल पूछे गए और 1834 सदस्यों ने ऑफलाइन सवाल लगाए। बजट सत्र में 1849 तारांकित प्रश्न और 1855 अतारांकित प्रश्न है। बजट सत्र में 154 ध्यानाकर्षण और 3 स्थगन आएंगे। विस की कार्यवाही के दौरान कुल 24 शून्यकाल और अशासकीय संकल्प की कुल संख्या 31 है। MP का आर्थिक सर्वेक्षण 28 फरवरी को सदन में रखा जाएगा।

सरकार आज प्रस्तुत करेगी बजट

27 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी। इसमें आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के प्रयासों को प्रमुखता से सामने रखा जाएगा। एक मार्च को सरकार बजट प्रस्तुत करेगी। यह सवा तीन लाख करोड़ रुपये तक का हो सकता है। चुनाव की दृष्टि से इसमें सभी वर्गों को साधने के लिए प्रविधान किए जाएंगे।

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Paperless budget will be presented in MP Assembly: सत्र के दौरान औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए संशोधन, नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। विधायकों ने विभिन्न विषयों पर तीन हजार 704 प्रश्न पूछे हैं। विपक्ष द्वारा स्थगन और ध्यानाकर्षण सूचनाएं भी दी हैं, जिन पर चर्चा कराने के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

 

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