सवाल आपका है
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भोपाल: Book Rail Ticket at Ration Shop अब मध्यप्रदेश में रेल टिकट, बिजली के बिल, पैनकार्ड, बैंक लेन-देन, उपार्जन के पंजीयन सहित कई काम राशन दुकानों पर होंगे। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि दुकान चलाने वाले भंडार और सोसाइटियों की इनकम बढ़ सके। दूसरी तरफ भंडार व सोसाइटियों से जुड़े लोगों में डर है, उन्हें चिंता है कि वे 70-80 हजार खर्च कर सेटअप तो लगा लेंगे पर घाटा हो गया तो? वहीं दूसरी ओर शिवराज सरकार की इस कवायद पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है।
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Book Rail Ticket at Ration Shop अभी तक PDS की दुकानों से गेंहू, चावल, शक्कर और मिट्टी का तेल ही मिलता था। लेकिन अब जल्द ही शिवराज सरकार इन दुकानों से रेल टिकट, बिजली के बिल, पैनकार्ड, बैंक लेन-देन, उपार्जन के पंजीयन समेत कई काम शुरू करने जा रही है। मध्यप्रदेश, देश का पहला ऐसा राज्य होगा, जो PDS की दुकानों से इस तरह की सेवाएं देने जा रहा है।
केंद्र और राज्य सरकार ऐसी सेवाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी करती जा रही है। PDS के इन केंद्रों पर डिजिटल सेवाओं के अलावा आयुष्मान कार्ड, फसल बीमा, उज्ज्वला योजना, पेंशन, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट आवेदन, पैनकार्ड, जीवन प्रमाण, ई-कोर्ट जॉब पोर्टल, ई-स्टाम्प, ट्रांसपोर्ट सेवाएं, बैंक मित्र, फास्टेग, IRCTC की सेवाएं, कई तरह के बिल पेमेंट, DTH-मोबाइल रीचार्ज, आयकर रिटर्न, राशन कार्ड आदि के महत्वपूर्ण काम देने की तैयारी है। बीजेपी इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो कांग्रेस को ये बेकार की कवायद लग रही है।
प्रदेश की 25 हजार 700 राशन दुकानों में CSC और MP ऑनलाइन पोर्टल की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख सचिव ने निर्देश जारी किए हैं। ग्वालियर जिले में 555 राशन दुकानों हैं। जिनमें से 20 दुकान संचालकों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है।
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