भोपाल। LPG Cylinder for Rs 450 : देश के लगभग सभी राज्यों में सामान्य गैस सिलेंडर की कीमत 800 रुपये से अधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्य हैं जहां वर्तमान में गैस सिलेंडर 1120 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने अब गैस सिलेंडर की कीमत घटाकर मात्र 450 रुपये कर दी है। इससे कई नागरिकों को राहत मिली है।
LPG Cylinder for Rs 450 : आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों को गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत से राहत दिलाने के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है. मध्य प्रदेश सरकार ने उस योजना का नाम मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना रखा है जिसके तहत वह मध्य प्रदेश के नागरिकों को कम कीमत पर सिलेंडर उपलब्ध कराएगी।
मध्यप्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश की महिलाओं को गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरू की है। बताया जा रहा है कि यह राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत यहां के लोगों को राहत पहुंचेगी और उन्हें सस्ता रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा। राज्य सरकार लोगों को कम कीमत पर सिलेंडर उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना (Mukhyamantri Gas Cylinder Subsidy Yojana) के तहत जो महिलाएं लाड़ली बहना योजना (Ladli Bahana Yojana) के लिए आवेदन कर रही हैं, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। सब्सिडी पैसा लाभार्थी महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि गैस सब्सिडी का पैसा खाते में प्राप्त करने के लिए लाभार्थी अपना गैस कनेक्शन बैंक खाते से लिंक करा लें ताकि सब्सिडी का पैसा मिलने में कोई समस्या नहीं हो।
मध्य प्रदेश सरकार इस योजना का लाभ उन महिलाओं को देगी जिनके नाम पर गैस कनेक्शन है।
इस योजना के तहत अब महिलाओं को गैस सिलेंडर के लिए मात्र 450 रुपये देने होंगे।
इस योजना के तहत महिलाओं को साल में 12 गैस सिलेंडर मिलेंगे और वो भी 450 रुपये की कीमत पर।
सामान्य तौर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एक गैस सिलेंडर की कीमत 900 रुपये है। इस हिसाब से इस योजना के तहत महिलाओं को काफी राहत मिल रही है।
इतना ही नहीं इस योजना के तहत अगर कोई महिला महीने में एक गैस सिलेंडर की मरम्मत कराती है तो उस महिला को सीधे उसके बैंक खाते में 300 रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी।
इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार में 1200 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।