Mohan Cabinet Faisle: विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों के लिए मोहन सरकार का बड़ा फैसला, खोले जाएंगे मल्टी परपज सेंटर

Mohan Cabinet Faisle: भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव की आज चौथई बैठक मंत्रालय में हुई। इस दौरान कई प्रस्ताव रखें गए। चर्चा के बाद कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में मंजूर किए गए प्रस्तावों की जानकारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने इसकी जानकारी दी। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। आज की बैठक में प्रदेश को कई सौगात मिली है।

विशेष पिछड़ी जनजातीय के लिए बड़ी सौगात

Mohan Cabinet Faisle: आज की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में 11 गतिविधियों के लिए बहु उद्देशीय केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इन केंद्रों की कुल लागत ₹75 करोड़ प्रति केंद्र है। जिसमें शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार देगी।

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
– Mohan Cabinet Faisle: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता कैबिनेट बैठक में हुई महत्वपूर्ण फैसले।
-Mohan Cabinet Faisle: कैबिनेट ने 194 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन के लिए स्वीकृति दी।
-Mohan Cabinet Faisle: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से मंजरे-टोला को जोड़ने और प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी।
-Mohan Cabinet Faisle: 194 नवीन आंगनवाड़ी खोलने के लिए दी गई स्वीकृति।
-Mohan Cabinet Faisle: आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने बाद किये जायेंगे।
-Mohan Cabinet Faisle: आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण जनजातीय परिवेश आधारित डिजाइन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।
-Mohan Cabinet Faisle: 194 आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए वर्ष 2023-24 में राशि 1.43 करोड़ रुपए केंद्रांश एवं 3.93 करोड़ रुपए राज्यांश कुल प्रतिवर्ष 5.36 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2024- 25, 2025-26 में प्रतिवर्ष क्रमशः 1.32 करोड़ रुपए केंद्रांश एवं राशि रुपये 3.85 करोड़ राज्यांश कुल राशि प्रतिवर्ष 5.17 करोड़ व्यय भार इस प्रकार कुल राशि रूपये 15.70 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।
-Mohan Cabinet Faisle: कैबिनेट ने पीएम जनमन यानी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान अन्तर्गत प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य जिलों में बहुउद्देशीय केन्द्र प्रति केन्द्र 60 लाख रुपये के मान से निर्माण करने की सैद्धांतिक अनुमोदन।
-Mohan Cabinet Faisle: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से मंजरे-टोला को जोड़ने और प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के लोगों को आवास उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी।
-Mohan Cabinet Faisle: औद्योगिक क्षेत्र बाबई मुहासा में नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण बनाने के लिए लगने वाले उद्योगों के लिए संरचना विकास के काम करने पर 230 करोड़ रुपए की स्वीकृति।
-Mohan Cabinet Faisle: आगर मालवा में विधि महाविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी।
-Mohan Cabinet Faisle: प्रदेश में स्थापित होने वाले सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए पदोन्नति वाले पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की अनुमति।

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कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय

प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में 11 गतिविधियों के लिए बहु उद्देशीय केंद्रों का निर्माण किया जाएगा।
इन केंद्रों की कुल लागत ₹75 करोड़ प्रति केंद्र है।जिसमें शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार देगी:उप मुख्यमंत्री श्री @rshuklabjp pic.twitter.com/dmGw9cTSSS

— Jansampark MP (@JansamparkMP) January 17, 2024

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