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Madhya Pradesh paperless e-budget 2023 : भोपाल। आज शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बजट को ऐतिहासिक बनाने के साथ ही नई शुरुआत होगी। पहली बार मध्यप्रदेश में पेपरलेस ई-बजट लाया जाएगा। बजट को देखने, पढ़ने के लिए विधायकों को विधानसभा की ओर से टैबलेट दिए जाएंगे। इस बार का बजट लगभग 3.20 लाख करोड़ रुपए का होने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार के इस कदम पर विपक्ष ने एतराज भी जताया है। उनका कहना है कि इस नवाचार को शुरू करने से पहले सरकार को सभी विधायकों को ट्रेनिंग देनी चाहिए थी।
विधानसभा में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा टैबलेट से पढ़कर बजट भाषण देंगे। अधिकारियों और मीडिया को पेनड्राइव में बजट दिया जाएगा। विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में सुबह 9.30 बजे कैबिनेट बैठक होगी। बजट भाषण का अनुमोदन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार ने 2.79 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था।मध्य प्रदेश में पिछले 23 साल में बजट में 20 गुना वृद्धि हुई है। 2000 में मध्यप्रदेश सरकार ने 16 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था।
2022 में सरकार ने 2.79 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बार के बजट में शिवराज सरकार प्रदेश की जनता पर कोई आर्थिक बोझ नहीं डालेगी, न ही कोई नया सेस लगाएगी। डेवलपर के साथ जमीन के अनुबंध पर लगने वाली स्टैम्प डयूटी को 2.5% से घटाकर 1 से 1.5% किया जा सकता है। सरकार बजट में कुछ ऐसे प्रावधान करने जा रही है, जिसका फायदा बड़े वर्ग को होगा। कुल मिलाकर बजट इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिसमें हर वर्ग को खुश करने की कोशिश है।
Madhya Pradesh paperless e-budget 2023 : बता दें, इससे पहले साल 2021 में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण टैबलेट से ही पढ़ा था। वहीं, बजट को लेकर कांग्रेस कटौती प्रस्ताव लेकर आएगी। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा है, सरकार योजनाओं के नाम पर फिजूलखर्ची कर रही है। इसलिए सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस के विधायकों द्वारा कटौती प्रस्ताव रखे जाएंगे।
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