Mohan Cabinet Decision: पुलिस बैंड के लिए हर जिले में होगी भर्ती, मोहन कैबिनेट ने स्वीकृत किए इतने पद, सौर उर्जा से रौशन होंगे सरकारी भवन

पुलिस बैंड के लिए हर जिले में होगी भर्ती, मोहन कैबिनेट ने स्वीकृत किए इतने पद, Mohan Cabinet Decision: Recruitment for police band will be done in every district

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  • Publish Date - January 15, 2025 / 02:11 PM IST,
    Updated On - January 15, 2025 / 03:12 PM IST

भोपाल। Mohan Cabinet Ke Faisle : मध्य प्रदेश में आज मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मंत्रालय में हो हुई मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। मोहन सरकार ने साल 2028 तक मध्य प्रदेश से करीबी समाप्त करने का फैसला लिया है।

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मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि ड्रायल हंड्रेड का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इंट्रीग्रेटेड सिस्टम के साथ डायल इंड्रेड शुरू होगी। इस योजना के लिए 1565 करोड़ स्वीकृत किए गए है। हर जिले में पुलिस बैंड के नए पद स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने 932 नए पदों को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री मछुआ संवर्धन योजना के लिए 100 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। इस अलावा कैबिनेट बैठक में कहा गया कि पास के जलस्रोत से तालाब भरें। तालाब सूखें नहीं है, मतस्य उद्योग चलता रहेगा। वहीं सभी सरकारी भवन सोलर बिजली से रोशन किए जाएंगे। इसके लिए पीपीपी मोड पर टेंडर जारी किया जाएगा। यह टेंडर निजी कंपनियों को देने का निर्णय लिया है।

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पिछली कैबिनेट में हुआ था ये फैसला

पिछले हफ्ते हुई बैठक में पशुपालकों की आय बढ़ाने को लेकर फैसला लिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश डेयरी बोर्ड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक अनुबंध करने जा रही है, जिसके जरिए पशुपालकों की दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा सके और उनकी आमदनी में भी इजाफा हो सके।

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मोहन कैबिनेट के फैसले में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में क्या जानकारी दी गई है?

मोहन कैबिनेट के फैसले में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की जाएगी, जिसमें जर्मनी, इंग्लैंड और जापान भागीदार होंगे।

क्या मोहन कैबिनेट के फैसले में मछुआरों के लिए कोई योजना बनाई गई है?

हां, मोहन कैबिनेट के फैसले में मछुआरों के लिए एक नई योजना बनाने पर विचार किया गया है, जिसमें मछलियों के अच्छे बाजार के साथ आय बढ़ाने का लक्ष्य है।

मध्य प्रदेश के पशुपालकों के लिए मोहन कैबिनेट ने क्या फैसला लिया था?

पिछली कैबिनेट बैठक में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश डेयरी बोर्ड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक अनुबंध करने का निर्णय लिया गया, जिससे दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और उनकी आय में सुधार होगा।

मोहन कैबिनेट के फैसले के तहत ग्वालियर-उज्जैन ऑटोमोबाइल मेले में टैक्स में छूट किसे दी जाएगी?

मोहन कैबिनेट के फैसले के अनुसार, ग्वालियर-उज्जैन ऑटोमोबाइल मेले में टैक्स में छूट दी जाएगी, जिससे इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

क्या मोहन कैबिनेट के फैसले से मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ेगा?

हां, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और अन्य फैसलों से मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ने की उम्मीद है, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा।