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Govt Employees Attendance System. IBC24 File
भोपाल: Govt Employees Attendance System आमतौर पर सरकारी दफ्तरों में देखा जाता है कि अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय में ऑफिस नहीं आते हैं। लेटलतीफी की वजह से काम प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही दफ्तरों में काम निपटाने के पहुंचे लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब मध्यप्रदेश में ऐसा करना सरकारी कर्मचारियों को महंगा पड़ सकता है। सरकारी संस्थानों में अब आधार बेस्ड फेस अटेंडेंस लागू होगा। 24 जनवरी से मंत्रालय ने यह लागू किया जाएगा। इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
Govt Employees Attendance System सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप में देने में जुटी हुई है। विभाग ने इसके लिए प्रोजेक्ट ई-मिशन टीम गठित कर 3 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। हर विभाग को अपने कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सभी कर्मचारियों को 24 जनवरी 2025 तक आधार आधारित फेस अटेंडेंस आईडी बनवाना होगा। यह नियम 1700 कर्मचारियों पर लागू होगा।
नए अटेंडेंस सिस्टम को लेकर दावा किया जा रहा है कि इससे कर्मचारियों की मनमानी पर लगाम लगेगी। समय पर दफ्तर आएंगे और जाएंगे। वर्तमान में मंत्रालय में मैनुअल अटेंडेंस और थंब मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति का पता नहीं चल पाता है। इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित होगी और साथ ही मंत्रालय की सुरक्षा भी मजबूत होगी। इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को मंत्रालय में प्रवेश और बाहर निकलते समय अपना चेहरा और रेटिना स्कैन करवाना होगा। यह उन्नत प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उम्र के साथ चेहरे में होने वाले बदलावों को भी पहचान सकेगी।
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