Jabalpur News: मतदान करवाने वाले अधिकारी और कर्मचारी मानदेय न मिलने से परेशान, मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कही ये बात

अभिषेक शर्मा, जबलपुर:

Employees Upset On Honorarium: जबलपुर में लोकतंत्र के पर्व विधानसभा चुनाव में मतदान करवाने वाले अधिकारी और कर्मचारियों मानदेय न मिलने से परेशान है। चुनाव कराने वाले कर्मचारी और अधिकारी अब मानदेय के लिए चक्कर काट रहे हैं,जबकि चुनाव आयोग एडवांस में मानदेय के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की राशि जिला निर्वाचन कार्यलाय को भेज चुका है। लोकतंत्र के यज्ञ में जनता की आहूति करवाने वाले जबलपुर के इन पुरोहितों की परेशानी की एक वजह यह भी है कि मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में मतदान वाले दिन के साथ दूसरे दिन ही कर्मचारियों और अधिकारियों के खातों में मानदेय की राशि पहुंच गई है, लेकिन जबलपुर में उलट इसके 6 दिन बाद भी मानदेय की राशि मांगने के लिए मतदान दलों के कर्मियों को दफ़्तरों के चक्कर लगाने मजबूर होना पड़ रहा है,जिसके चलते अब चुनाव कराने वाले कर्मियों में आक्रोश पनपने लगा है।

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350 रूपए प्रतिदिन की दर से होना था भुगतान

इसकी एक वजह यह है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव का मानदेय भी कई कर्मचारियों को नहीं मिल पाया था। दरअसल जबलपुर जिले में आठ विधानसभाओं में 2 हजार 132 मतदान केंद्र बनाएं गए थे,जिनके लिए रिजर्व सहित 10 हजार अधिकारी और कर्मचारियों का अमला तैनात किया गया था।तो वहीं सुरक्षाकर्मी भी अलग से तैनात किए गए थे। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक पीठासीन अधिकारी और गणना पर्यवेक्षक को 350 रूपए प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जाना है,जबकि मतदान अधिकारी और गणना सहायक को 250, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 200 रुपए प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

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लिए गए थे कर्मचारियों के बैंक खाते नंबर

Employees Upset On Honorarium: मतदान कर्मचारियों के मानदेय के लिए करीब एक करोड़ रुपए की राशि एडवांस में आई है,यह राशि मतदान कर्मियों के खातों में भेजी जानी थी, जिसके लिए पहले से अधिकारी और कर्मचारियों के बैंक खाते के नंबर लिए गए थे,लेकिन बावजूद उसके मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि मानदेय का भुगतान करने में इसलिए देरी हो रही है,क्योंकि लोगों ने अचानक अपनी ड्यूटी बदलवाने का काम किया था जिसकी वजह से डेटा मिलने में देरी हो रही है जैसे ही डेटा मिलेगा चुनाव कराने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को उनके मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा।

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