Government School Closed News: जिले के 10 सरकारी स्कूलों पर जड़ने वाला है ताला, जिला शिक्षा केंद्र ने भेजा प्रस्ताव, जानें वजह

Jabalpur Government School News: जिले के 10 सरकारी स्कूलों पर जड़ने वाला है ताला, जिला शिक्षा केंद्र ने भेजा प्रस्ताव, जानें वजह

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Modified Date: December 11, 2024 / 09:34 AM IST
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Published Date: December 11, 2024 9:32 am IST

Jabalpur Government School News: जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जिले के 10 सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे है। जिला शिक्षा केंद्र ने स्कूल बंद करने का प्रस्ताव भोपाल भेजा है।  हरी झंडी मिलने के बाद यू डाइस कोड को बंद करने की होगी कार्यवाही की जाएगी। छात्रों की संख्या शून्य वाले स्कूल ही बंद होगें।

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बता दें कि, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की गई थी, लेकिन यह अभियान पूरी तरह से कारगर साबित होता नही दिख रहा। आलम यह है कि जिले के तकरीबन 10 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां बच्चों का नामांकन शून्य है। वहीं, 83 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो एक से 10 एनरोलमेंट वाले हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है की कम एनरोलमेंट वाले सरकारी स्कूलों को सीएम राइज विद्यालयों में मर्ज कर दिया जाए। लेकिन, नियमानुसार इन स्कूलों के लिए परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पाई। जब तक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होगी तब तक स्कूलों को बंद नहीं किया जा सकता।

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मालूम हो की वर्तमान में जबलपुर में 10 सी एम राइस स्कूल बनना है परंतु अभी सिर्फ दो ही भवन बनाए गए हैं। इसके साथ ही सीएम राइस स्कूल में परिवहन व्यवस्था भी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। लिहाजा इन स्कूलों को अभी संचालित किया जा रहा है जैसे ही सीएम राइज स्कूल के भवनों का निर्माण हो जाएगा और परिवहन की व्यवस्था पुख्ता हो जाएगी उसके बाद इन सरकारी स्कूलों को सीएम राइज स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा

FAQ

क्यों बंद हो रहे हैं जबलपुर के 10 सरकारी स्कूल?

यह स्कूल इसलिए बंद किए जा रहे हैं क्योंकि इन स्कूलों में छात्रों की संख्या शून्य या बहुत कम है, जिससे इनका संचालन जारी रखना संभव नहीं था।

Government School Closed होने के बाद छात्रों का क्या होगा?

छात्रों को नजदीकी अन्य सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई जारी रह सके।

Government School Closed होने से शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा?

यह कदम शिक्षा विभाग के संसाधनों के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है, और इससे शिक्षा व्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि बेहतर व्यवस्थाएं होंगी।

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