Demand to cancel Ahilya Path Yojana: इंदौर। अहिल्या पथ योजना को लेकर विकास प्राधिकरण (आईडीए) पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि किसान अहिल्या पथ योजना रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर किसानों ने विकास प्राधिकरण (आईडीए) गेट के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि, अगर अहिल्या पथ योजना बन्द नहीं होती तो इस बार वे सभी काली दिवाली मनाएंगे।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से की थी मुलाकात
बता दें कि, विकास प्राधिकरण (आईडीए) द्वारा विकसित किए जाने वाले अहिल्या पथ का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। किसान नेताओं ने बताया कि पिछले दिनों उन लोगों ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात कर योजना को लेकर विरोध दर्ज कराया था। मंत्री के निर्देश पर आईडीए अधिकारियों ने किसानों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं भी सुनी थी। लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। जिस वजह से आज नाराज किसान आईडीए परिसर में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया।
योजना से करीब 10 गांवों के किसान प्रभावित
शहर के पश्चिम क्षेत्र में विकसित होने वाली अहिल्या पथ योजना से प्रभावित होने वाले करीब 10 गांवों के किसानों ने मंगलवार को नैनोद में बैठक की थी। बैठक में 25 अक्टूबर को इंदौर विकास प्राधिकरण कार्यालय पर विरोध-प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया था। किसान नेता बबलू जाधव, हेम सिंह सिसोदिया ने बताया कि, अहिल्या पथ योजना को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार गति पकड़ रहा है। खेती के कार्यों में व्यस्तता के बावजूद किसान इस योजना के खिलाफ मैदान में हैं। किसान अपनी उपजाऊ भूमि को कौड़ियों के दाम किसी भी योजना में नहीं देंगे।
क्यों हो रहा योजना का विरोध
इस योजना का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि अहिल्या पथ योजना में 10 गांवों की 1179 हेक्टेयर कृषि भूमि आईडीए द्वारा अधिगृहीत की जाएगी। बदले में किसानों को 50% विकसित भूखंड दिए जाएंगे। योजनाओं में विकास और अन्य कार्य IDA करेगा। किसान खेती की जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि, IDA जमीन अधिगृहीत करने के बाद तीन से चार साल में भूखंड देगा। इस दौरान किसान खेती किसानी कहां करेंगे।
आउटर रिंग रोड का भी विरोध
इसके अलावा इंदौर के आसपास बनने वाले 108 किमी लंबे आउटर रिंग रोड का भी किसान विरोध कर रहे हैं। किसान कम मुआवजा मिलने से नाराज हैं। इसके अलावा इंदौर-बुधनी रेल लाइन के लिए जमीन अधिगृहीत करने का भी विरोध है। किसान बाजार भाव का चार गुना मुआवजा मांग रहे हैं।
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