Begging to be banned in Indore from Jan 1 2025: इंदौर: शहर को भिखारियों से मुक्त बनाने के लिए जिला अधिकारियों ने सोमवार (16 दिसंबर, 2024) को कहा कि प्रशासन 1 जनवरी, 2025 से भीख देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना शुरू कर देगा।
Begging to be banned in Indore from Jan 1 2025: जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया कर्मियों को बताया कि प्रशासन ने इंदौर में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है। उन्होंने कहा, “भीख मांगने के खिलाफ हमारा जागरूकता अभियान इस महीने (दिसंबर) के अंत तक शहर में जारी रहेगा। यदि कोई व्यक्ति एक जनवरी से भीख मांगते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।”
Begging to be banned in Indore from Jan 1 2025: अधिकारी ने कहा, “मैं इंदौर के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि वे दान देकर पाप के भागीदार न बनें।” उन्होंने कहा कि प्रशासन ने हाल के महीनों में लोगों से भीख मांगने वाले विभिन्न गिरोहों का पर्दाफाश किया है और भीख मांगने में शामिल कई लोगों का पुनर्वास भी किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश के 10 शहरों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें इंदौर भी शामिल है।
🚨 🚫 Madhya Pradesh bans begging in Indore! 🚷
Starting Jan 1, giving money to beggars will lead to FIRs. This initiative aims to make Indore a beggar-free city. #MadhyaPradesh #Indore #BeggarFree #India pic.twitter.com/CQQOGwUBtb
— Indian Trend 𝕏 (@IndianTrendX) December 18, 2024
Begging to be banned in Indore from Jan 1 2025, FIR will be logged against people those who gives money to them! pic.twitter.com/s7wQwsVTSf
— India 2047 (@India2047in) December 17, 2024
भिखारियों से मुक्त बनाना, शहर की स्वच्छता और सुरक्षा को बढ़ाना, और भीख मांगने में शामिल लोगों का पुनर्वास करना है।
उत्तर: हां, 1 जनवरी, 2025 से इंदौर में भीख मांगते हुए पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
उत्तर: प्रशासन ने भीख मांगने वाले गिरोहों का पर्दाफाश किया है और प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए उन्हें रोजगार एवं अन्य सहायता प्रदान की है।
उत्तर: नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे सड़कों पर भीख मांगने वालों को दान न दें, ताकि इस समस्या को स्थायी रूप से हल किया जा सके।
उत्तर: हां, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश के 10 शहरों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें इंदौर शामिल है।