ग्वालियर : MP Waqf Board मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कराने का आदेश दिया है। यह आदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को जारी किया गया है। इसके तहत वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच जिलेवार 15 बिंदुओं पर की जाएगी। यह निर्णय 26 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक के बाद लिया गया। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सत्यापन राजस्व अभिलेखों के आधार पर किया जाएगा और सभी जानकारी को ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। सरकार ने पांच दिन के भीतर संपत्तियों का सत्यापन करने का निर्देश दिया है।

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MP Waqf Board ग्वालियर के पूर्व बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड ने गरीब मुसलमानों का हक छीना है और मौलवियों ने संपत्तियों का गलत इस्तेमाल किया। वहीं कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने सरकार के इस कदम की आलोचना की और कहा कि यह सरकार के उलझनपूर्ण फैसले का हिस्सा है, जो केवल समस्या को बढ़ाएगा।