PM Kisan: पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़ा, जिले के 8700 किसानों को भेजा गया रिकवरी नोटिस, बड़ी संख्या में अपात्र ले रहे थे लाभ |

PM Kisan: पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़ा, जिले के 8700 किसानों को भेजा गया रिकवरी नोटिस, बड़ी संख्या में अपात्र ले रहे थे लाभ

केन्द्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना इसीलिए शुरु की थी ताकि 2 एकड़ तक के छोटे किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके...इस योजना के तहत पात्र किसानों को केन्द्र सरकार 6 हज़ार और मध्यप्रदेश सरकार 4 हजार रुपए देती है

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:49 PM IST
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Published Date: July 28, 2022 4:33 pm IST

fraud in pm kisan yojana: जबलपुर। छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरु की गई किसान सम्मान निधि योजना भी फर्जीवाड़े से नहीं बच पा रही है… जबलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सूची में 8 हजार से ज्यादा ऐसे किसान मिले हैं जो बाकायदा इनकम टैक्स भी चुका रहे थे और सरकार से 10 हज़ार रुपयों की मदद भी ले रहे थे…जिला प्रशासन ने अब ऐसे अपात्र किसानों से रिकवरी की कवायद में जुट गया है.।

केन्द्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना इसीलिए शुरु की थी ताकि 2 एकड़ तक के छोटे किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके…इस योजना के तहत पात्र किसानों को केन्द्र सरकार 6 हज़ार और मध्यप्रदेश सरकार 4 हजार रुपए देती है… यानि छोटे किसानों को इस योजना से सालाना 10 हजार रुपए मिलते हैं ताकि वो इज्ज़त से गुज़र बसर कर सकें… लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि ये योजना भी फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ गई है…

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इस साल जब योजना के पात्र किसानों की सूची को जांच के साथ अपडेट किया गया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ..पता चला कि जबलपुर में 1 लाख 57 हजार किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं.. इनमें से 8 हजार 700 किसान अपात्र निकले…ये वो किसान थे जिन्होने अपनी जमीन बेच दी, उनकी सरकारी नौकरी लग गई या वो इंकम टैक्स पेयी होने के नाते इस योजना का लाभ नहीं ले सकते…इनमें 1250 किसान ऐसे मिले जो सालाना इनकम टैक्स भी चुका रहे थे और सरकार से 10 हजार रुपयों की किसान सम्मान निधि भी ले रहे थे.. अब जिला प्रशासन अपात्र किसानों से रिकवरी की कोशिश कर रहा है जिसके लिए उन्हें नोटिस भी जारी किए गए हैं…

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fraud in pm kisan yojana: दरअसल गरीब किसानों के लिए शुरु की गई ये योजना भ्रष्टाचार का शिकार ना होने पाए इसीलिए सरकार ने हर साल हितग्राहियों की सूची अपडेट करने का नियम बनाया है…इसके लिए इस बार 31 जुलाई तक किसानों के लिए ई-केवायसी कराना अनिवार्य किया गया है…गंभीर बात ये है कि इस योजना का लाभ ले रहे जबलपुर के 1 लाख 57 हजार किसानों में से 44 हजार किसानों ने अब तक अपना ई-केवायसी नहीं करवाया है..हांलांकि इससे अपात्रों की तादात और ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है लेकिन प्रशासन ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर किसान अपना ई-केवायसी नहीं करवाते हैं तो उन्हें दी जाने वाली किसान सम्मान निधि की किश्त रोक दी जाएगी।

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