DA Hike Latest News : महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर लगी फाइनल मुहर! इस दिन सौगात देने की तैयारी में सरकार, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

DA Hike Latest News : महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर लगी फाइनल मुहर! इस दिन सौगात देने की तैयारी में सरकार, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

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  • Publish Date - September 30, 2024 / 09:42 AM IST,
    Updated On - September 30, 2024 / 09:42 AM IST

भोपाल। DA Hike Latest News : दिवाली का त्योहार आने वाला है। ऐसे में लाखों सरकारी कर्मचारी एमपी सरकार से वेतन में बढ़ोतरी की आस लगाए बैठे हैं। हालांकि कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मध्यप्रदेश की मोहन सरकार राज्य के सरकारी कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में एक बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं। सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में महंगाई भत्ते में 64% तक की वृद्धि करने का फैसला लिया है। इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों के वेतन में बंपर इजाफा होगा।

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DA Hike Latest News : सूत्रों के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि तीन प्रतिशत की दर से होगी तो संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में भी चार प्रतिशत की वृद्धि के हिसाब से राशि तय की जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया है। सभी विभागों से वेतन-भत्ते मद के लिए कर्मचारियों की संख्या और आगामी समय में होने वाली भर्ती के अनुसार आकलन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया है।

 

कब होगी महंगाई भत्ते की घोषणा?

बता दें कि सभी विभागों में वेतन-भत्ते के लिए बजट में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत के लिए 56 प्रतिशत के हिसाब से प्रावधान रखा गया है, लेकिन वर्तमान में 46 प्रतिशत की दर से ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। केंद्र सरकार इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर चुकी है। वहीं प्रदेश में पदस्थ केंद्रीय अधिकारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जबकि कर्मचारी भी चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दीपावली के आसपास इसकी घोषणा कर सकते हैं।

 

इतने प्रतिशत बढ़ेगा महंगाई भत्ता

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 64 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते के लिए राशि रखने के निर्देश दिए हैं। अगर इस प्रकार वृद्धि होती है तो आगामी वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 18 प्रतिशत बढ़ जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि और संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष की तरह ही प्रावधान रखा जाएगा।

 

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