प्रदेश की हर विधानसभा में होंगे 100 करोड़ के विकासकार्य, विधायक को अपने क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने सीएम ने दिया निर्देश…
CM gave instructions to all the MLAs: विधायक को अपने क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने सीएम ने दिया निर्देश
- Laxmi Vishwakarma
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Publish Date - July 12, 2024 / 07:44 AM IST,
Updated On - July 12, 2024 / 07:44 AM IST
CM gave instructions to all the MLAs: भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के सभी विधायकों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी विधानसभाओं में आने वाले हर 4 वर्षों में समग्र विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय-सीमा और जिम्मेदारियां निर्धारित की जाएं। उन्होंने कहा कि विजन प्लान विधायक, जिला कलेक्टर, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तैयार किया जाएगा। डॉक्यूमेंट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करके क्षेत्र के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाए। एक जिला एक उत्पाद योजना से रोजगार के अवसर प्रदान करने को भी शामिल करें।
सरकारी नौकरी के लिए सभी विधानसभा में लगाएं प्रशिक्षण शिविर
विभागों द्वारा लगभग 2 लाख पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, इस संबंध में युवाओं को जानकारी और प्रशिक्षण देकर आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सांसद श्री वीडी शर्मा, मंत्रीगण, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। संबंधित जिलों के अधिकारी वर्चुअली जुड़े।
प्रदेश के हर विधानसभा को 60 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे
CM gave instructions to all the MLAs: सीएम डॉ. यादव ने कहा कि डॉक्यूमेंट में विधायकगण 100 करोड़ रुपए राशि के कार्य शामिल कर सकते हैं। इसमें 40 करोड़ रुपए विधायक निधि, सांसद निधि, जन-भागीदारी, सीएसआर, रिडेंसीफिकेशन एवं अन्य रिडेवलपमेंट मद से प्राप्त किए जाएंगे। शेष 60 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 करोड़ जारी कर उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक विधायक अपनी विधानसभा में कलेक्टर के सहयोग से उद्योगों के लिए भूमि आरक्षित कराएं और औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके उद्योग लगवाए जाएं। कुटीर, लघु और वृहद उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाए।