Shivraj Cabinet Meeting: छात्रों के लिए खुशखबरी.. छात्रवृत्ति के लिए बढ़ाई आय सीमा, अब मिलेंगे इतने रुपए

Shivraj Cabinet Meeting: छात्रों के लिए खुशखबरी.. छात्रवृत्ति के लिए बढ़ाई आय सीमा, अब मिलेंगे इतने रुपए Increase in income limit for scholarship for SC/ST from Rs.6 lakh to Rs.8 lakh

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  • Publish Date - June 14, 2023 / 01:27 PM IST,
    Updated On - June 14, 2023 / 01:36 PM IST

Shivraj Cabinet Meeting: भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में मंजूर हुए प्रस्तावों की जानकारी प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी।

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Shivraj Cabinet Meeting: बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। इसके अलावा इन अहम मुद्दों पर भी प्रस्तावों पर मुहर लगी है-

  1. Shivraj Cabinet Meeting: कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादलों से बैन हटा दिया गया है। जिले के अंदर के स्थानांतरण भी 15 से 30 जून तक खोलने का निर्णय हुआ है।
  2. मध्यप्रदेश के 9000 छात्र-छात्राओं को सरकार ई-स्कूटी देगी। कैबिनेट बैठक में तय हुआ है कि ई-स्कूटी प्रदेश के 12वीं पास उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी, जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया है यानी जो स्कूल टॉपर हैं।
  3. सहकारिता नीति को भी कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है।
  4. अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।
  5. 29 नई ‘समूह नल जल योजनाओं’ को मंजूरी दी गई।
  6. ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के लिए भुगतान सुरक्षा की गारंटी, मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
  7. ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के लिए भुगतान सुरक्षा की गारंटी।
  8. मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में संशोधन को स्वीकृति।
  9. मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी शौर्य अलंकरण श्रंखला के मेडल प्राप्त कर्ताओं को राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली पुरस्कार राशि में वृद्धि किए जाने का अनुसमर्थन

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