Shivraj Cabinet Meeting: मां अहिल्या कल्याण बोर्ड की स्थापना की कैबिनेट ने दी मंजूरी, इन वर्गों के लिए बोर्ड गठन करने की मिली मंजूरी

Shivraj Cabinet Meeting: भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। बैठक में हुई चर्चा के बाद प्रस्तावों को मिली मंजूरी की जानकारी प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने देते हुए बताया कि प्रदेश में जल्द ही मप्र पाल-गड़रिया-धनगर कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा।

Shivraj cabinat meeting: मंत्री मिश्रा ने बैठक में प्रस्तावों पर लगी मुहर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मां अहिल्या कल्याण बोर्ड की स्थापना करने की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसमें पाल, गड़रिया, धनगर वर्ग के समग्र कल्याण के लिए मां अहिल्या कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे।

इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर – Shivraj Cabinet Meeting

– बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।
– 10 नए सरकारी महाविद्यालय खोले जाएंगे। पहले से संचालित 4 सरकारी कॉलेजों में नए संकाय और 7 शासकीय कॉलेजों में स्नातकोत्तर स्तर पर नए विषय शुरु करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस हेतु 589 पद स्वीकृत किए गए
– आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का हर साल बढेगा मानदेय।आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3000 और सहायिका के मानदेय मे 750 रु की होगी वृद्धि।हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1 हजार रु., सहायिका के मानदेय में 500 रु. की वृद्धि होगी।रिटायर होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख 25 हजार रु., सहायिका को 1 लाख रु. दिए जाएंगे।
– प्रदेश के देवास, धार, शाजापुर, आगर, उज्जैन, छिंदवाड़ा सहित 12 जिलों के 22 विकासखंडों में ITS की स्थापना होगी। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी। इन विकासखंडों में आइटीआइ की स्थापना से प्रदेश के सभी विकासखंडों में ITI हो जाएंगे। प्रदेश के देवास, धार, शाजापुर, आगर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बैतूल, सागर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडौरी और सीधी जिलों के 22 विकासखंडों में न तो सरकारी और न ही निजी आइटीआइ हैं। इसके लिए 34782.8 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
– संत रविदास सांस्कृतिक न्यास, भेड़ बकरी का पालन करने वाले पाल गडरिया धनगर वर्ग के कल्याण के लिए बोर्ड के गठन पर निर्णय ।
– धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इसकी लागत 478.88 करोड़ रुपए है।
– सिंचाई रकबा 15031 हेक्टेयर है। 43 गांव को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा।
– कुड़मी जाति को राज्य शासन की पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 39 में कुरमी, कुर्मी के साथ शामिल किया जाना।
– मप्र पाल-गड़रिया-धनगर कल्याण बोर्ड का गठन
– सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र, चौरई जिला छिंदवाड़ा स्थित परिसंपत्ति पर स्थापित प्लांट और मशीनरी का स्क्रेप करने संबंधी स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव को आज मंजूरी दी गई है।

ये भी पढ़ें- Shivraj cabinate today: प्रदेश में खुलने जा रहे 10 नए कॉलेज और 22 ITI, शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला

ये भी पढ़ें- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए खुशखबरी, बढ़ाया गया मानदेय, अब मिलेंगे इतने रुपए

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें