Mohan Cabinet ke Faisle: मोहन सरकार ने बनाई नई आईटी पॉलिसी, प्रॉपर्टी टैक्स खरीदी पर स्टांप ड्यूटी में मिलेगी छूट, मोहन कैबिनेट में लिया निर्णय

Mohan Cabinet ke Faisle: मोहन सरकार ने बनाई नई आईटी पॉलिसी, प्रॉपर्टी टैक्स खरीदी पर स्टांप ड्यूटी में मिलेगी छूट MP New IT Policy

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  • Publish Date - July 23, 2024 / 03:34 PM IST,
    Updated On - July 23, 2024 / 03:34 PM IST

MP New IT Policy: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आईटी क्षेत्र में निवेश आए इसके लिए नई आईटी पॉलिसी बनाई गई है। इसके तहत सिंगल विंडो क्लीयरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, किराए, मार्किटिंग, क्वालिटी में राज्य सरकार मदद करेगी।

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नई आईटी पॉलिसी में मिलेगी ये सुविधा

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सस्ती दरों पर भूमि दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी टैक्स समेत सभी में छूट देने वाले हैं। प्रदेश में आईटी/आईटीईएस ईएसडीएम डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन करने की स्वीकृति दी हैं। संशोधन अनुसार पात्र निवेशक इकाइयों को म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 का लाभ प्राप्त हो सकेगा। नीति का लाभ पात्र इकाइयों को प्रदान किए जाने के लिए कंडिका 17 को संशोधित किया गया हैं।

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रक्षाबंधन से पहले लाड़ली बहनों को सौगात

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सावन माह का विशेष महत्व है। सावन माह में प्रत्येक लाड़ली बहन के खाते में आने वाली एक तारीख को ढाई सौ रुपए अंतरित किए जाएंगे। यह राशि लाड़ली बहनों के लिए शासन की ओर से प्रतिमाह जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि से अलग होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहनों को प्रतिमाह जारी होने वाले 1250 रुपए पूर्वानुसार उनके खाते में जारी किए जाएंगे।

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सावन को लेकर सीएम ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय बजट में अपने-अपने विभाग से संबंधित सरकार की योजनाओं पर ध्यान दें। सावन के महीने में शिव मंदिर के आसपास आवागमन सुगम रहे इसकी चिंता की जाए।जल भराव की स्थिति निर्मित ना होने दे।

आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश की तारीफ हुई
सर्वेक्षण में कहा गया कि मध्य प्रदेश सतत विकास के लक्ष्य को पूरा कर रहा है, 15 अंकों की बढ़ोतरी हुई, नदी लिंक परियोजना की चर्चा की गई,केन बेतवा लिंक परियोजना से सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का फायदा होगा, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना की भी चर्चा हुई, इससे मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों को फायदा होगा।

दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर वन

मुख्यमंत्री मोहन यादवन ने बताया कि दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर वन है। तिलहन उत्पादन में हम नंबर दो पर हैं। मक्का मोटा अनाज में तीसरे नंबर पर है। सीमेंट उत्पादन मध्य प्रदेश पांचवें स्थान पर है। सीएम ने इंदौर के बायो सीएनजी प्लांट का जिक्र किया, देश के दूसरे नगर निगम को भी संदेश दिया है। वहीं, इस बैठक में मंदसौर जिले में धूंधड़ को तहसील घोषित किया गया है। सीएम ने कहा कि हायर एजुकेशन की क्षेत्रीय कार्यालय को सशक्त किया जा रहा है। भवन के निर्माण के लिए 7 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है। निवाड़ी जिले में नए पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

केंद्रीय बजट पर सीएम का बयान

केंद्रीय बजट 2024 पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, “विकसित भारत के आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देना चाहता हूं जिनके माध्यम से महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है, वो परिलक्षित होती है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा।”

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