देर रात आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे ठेकेदार समेत 9 युवकों पर मामला दर्ज

Excise team raids restaurant मध्यप्रदेश की राजधानी में देर रात आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध शराब कारोबार चलाया जा रहा था।

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  • Publish Date - August 6, 2023 / 11:27 AM IST,
    Updated On - August 6, 2023 / 11:27 AM IST

Excise team raids restaurant : भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी में देर रात आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। राजधानी भोपाल के रेस्टोरेंट वाइट ऑर्चिड में आबकारी टीम ने दबिश दी। यहां बिना अनुमति के रेस्टोरेंट में शराब बेची जा रही थी। कार्रवाई के बाद आबकारी टीम ने रेस्टॉरेंट को सील कर दिया है। होटल संचालक सहित अन्य 9 युवकों पर मामला दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक टाइगर विचरण क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार चलाया जा रहा था।

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शराबखोरी का वीडियो इंटरनेट पर वायरल

दरअसल, ईदगाह हिल्स स्थित खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के मुख्यालय में शराबखोरी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित होने के बाद अब जिम्मेदारों पर हुई कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि यहां रात की पाली में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जबकि पुरुष वहीं शराब भी पी रहे थे। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक कर्मचारी को निलंबित कर कर्तव्य की समाप्ति कर ली गई है, जबकि महिलाओं की रात में ड्यूटी लगाने वाले जिम्मेदार अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

दूसरी ओर विभाग की संयुक्त नियंत्रक माया अवस्थी ने प्रयोगशाला प्रभारी संदीप विक्टर से जवाब तलब किया है। उन्होंने पूछा कि शाम छह बजे के बाद महिला कर्मचारियों की ड्यूटी किसके आदेश से लगाई गई है। हालांकि वह इसका जवाब नहीं दे सके हैं।

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कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल

Excise team raids restaurant : जानकारी के अनुसार प्रयोगशाला प्रभारी की कार्यप्रणाली को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। पूर्व में संयुक्त नियंत्रक अभिषेक दुबे ने संदीप विक्टर की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताई थी। साथ ही उन्हें समय पर कार्यालय आने के निर्देश दिए थे। जब तक वह रहे, तब तक सब ठीक रहा, उनके जाते ही माहौल ज्यों का त्यों हो गया। कर्मचारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया है कि प्रभारी कभी भी समय पर नहीं आते हैं। उनका कार्यालय एक बजे के बाद ही खुलता है। यही कारण है कि न तो खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच समय पर होती हैं और न ही जिलों को रिपोर्ट समय पर जारी हो पाती है।

 

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