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new electric vehicle policy, image source: Business Standard
भोपाल: New Electric Vehicle Policy in MP, लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने ईवी पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खरीद को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाएगी और पूरे प्रदेश में 1 साल तक पार्किंग शुल्क माफ किया जाएगा। साथ ही, पेट्रोल और डीजल के महंगे वाहनों पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य भोपाल, इंदौर समेत पांच शहरों को ईवी सिटी के रूप में विकसित करना है, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहन मिल सके।
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सब्सिडी और पार्किंग शुल्क में छूट: EV खरीदने वालों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिसे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए क्लेम किया जा सकेगा। इसके अलावा, पूरे प्रदेश में 1 साल तक EV पर पार्किंग शुल्क नहीं लगेगा।
पेट्रोल-डीजल वाहनों पर टैक्स बढ़ेगा: 25 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों पर टैक्स बढ़ाने की योजना है।
पांच शहर बनेंगे मॉडल ईवी सिटी: भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन को मॉडल ईवी सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा।
ईवी प्रमोशन बोर्ड का गठन: राज्य सरकार एक नया EV प्रमोशन बोर्ड बनाएगी, जो ईवी से संबंधित सभी योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन को देखेगा।
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नई ईवी पॉलिसी 2025 अगले 5 सालों के लिए लागू की जाएगी। EV से संबंधित सभी सुविधाओं और सेवाओं के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल “तरंग” बनाया जाएगा।
इस पहल के जरिए मध्य प्रदेश सरकार न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम उठाएगी।
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