Latest Order for Contractual Employees: संविदा कर्मचारियों को एक साथ मिली जिंदगी भर की खुशियां, रक्षाबंधन से पहले खुला नियमितीकरण का पिटारा, खुद सीएम ने दी खुशखबरी

चंडीगढ़ः Latest Order for Contractual Employees हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है। इस बैठक में संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण को लेकर भी चर्चा की गई, लेकिन कैबिनेट अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए सीएम सैनी बताया कि कच्चे कर्मचारियों को लेकर सरकार ने अधिकारियों को कहा गया है कि वो पॉलिसी बनाए। अभी सरकार काम कर रही है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। सीएम के इस बयान के बाद संविदा कर्मचारियों में नियमितीकरण की आस जगी है।

Read More: Congress Netaon ki Fajihat: चाय पीकर बिना पैसे दिए ही चलते बने कांग्रेस नेता, भाजपा नेता को चुकानी पड़ी कीमत, 250 रुपए के लिए कांग्रेसियों ने करा ली फजीहत

किसानों से नहीं लिया जाएगा अबियाना

Latest Order for Contractual Employees हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बताया कि अबियाना फजूल करने का कैबिनेट ने फैसला किया है। किसानों से जो आबियाना लिया जाता था उसे भी समाप्त कर दिया है। सीएम ने किसानों पर बकाया 140 करोड़ रुपया भी माफ करने का ऐलान किया। इसके साथ ही एक अप्रैल 2024 से अबियाना जमा करने के नोटिस गये थे, सरकार उन्हे भी वापस लेगी। 1 अप्रैल के बाद जिस किसान अबियाना ने जमा करवाया है उसको वापिस दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 4299 गांवों के किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीदों के 14 आश्रितों को नौकरी दी जाएगी, 2 को ग्रुप B और 12 को ग्रुप C की नौकरी देंगे।

Read More: Next President of BJP : कौन बनेगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? लगातार बैठकों का दौर जारी, इस नाम पर बन सकती है बात

अग्निवीर को लेकर ये फैसला

वहीं अग्निवीर को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई, सीएम ने कहा कि अग्निवीर को ग्रुप C के लिए होने वाली पात्रता में छूट मिलेगी। साथ ही भर्ती के लिए आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। पहले बैच के अग्निवीरों को 5 साल की छूट मिलेगी। राज्य सरकार अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को 60,000 सब्सिडी देगी। अगर वो अग्नीवीरों को 30 हजार मासिक वेतन देता है। हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमीलेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को ex-post facto की स्वीकृति दी।

Read More: Salary Hike of Public Representatives : सीएम डॉ. मोहन यादव दे दिया रक्षाबंधन का तोहफा, इनके वेतन में बढ़ोतरी का किया ऐलान, अब हर महीने मिलेंगे इतने पैसे 

साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया। हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन के बाद, धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनका 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई है, वे अब मालिकाना हक के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं। कैबिनेट में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है। शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट लेने वाले आवेदकों को किस्त देने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

Read More: Chhattisgarh IPS Transfer Order: सीनियर IPS नेहा चम्पावत छत्तीसगढ़ की नई गृह सचिव.. अरुण देव गौतम लोक अभियोजन के संचालक, देखें आदेश

 

 

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

खबरों के तुरंत अपडेट के लिए IBC24 के Facebook पेज को करें फॉलो